ETV Bharat / state

Purchase Of Gram : हरभरा खरेदीस केंद्राचा नकार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिला आंदोलनाचा इशारा

केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून सर्व हरभरा खरेदी करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. केंद्र सरकारने हमीभावाप्रमाणेच हरभऱ्याची खरेदी करावी व त्यासाठी नाफेडने पुन्हा एकदा आपली केंद्रे सुरू करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.

Gram
हरभरा
author img

By

Published : Apr 24, 2023, 9:32 PM IST

रविकांत तुपकर, नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

मुंबई : राज्यात यंदा सुमारे 40 लाख टन हरभरा पिकाचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. मात्र केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून केवळ दहा लाख टन हरभरा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून उरलेल्या हरभऱ्याला हमीभाव मिळत नसल्याने आता काय करावे असा प्रश्न राज्य सरकार पुढे पडला आहे. तर हमीभावाने हरभऱ्याची खरेदी न झाल्यास पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलनाचा इशारा शेतकरी संघटनेने दिला आहे.

शेतकरी हवालदिल : राज्यातील हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात हरभरा पिकाचे उत्पादन घेतले आहे. विशेषत: पश्चिम विदर्भात मोठ्या प्रमाणात हरभऱ्याचे उत्पादन झाले आहे. मात्र असे असताना नाफेडने 5350 रुपये हमीभावाने हरभऱ्याची खरेदी करणे मान्य केले असताना अचानक खरेदी केंद्र बंद केली आहेत. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असून आता काय करावे हा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे पडला आहे.

किती झाले उत्पादन, काय आहे परिस्थिती? : राज्यात यंदा हरभऱ्याचे सुमारे 40 लाख टन उत्पादन झाले आहे. राज्य सरकारच्या विपणन विभागामार्फत हरभरा खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली आहे. नाफेडच्या माध्यमातून ही केंद्र सुरू करण्यात आली होती. मात्र केंद्र सरकारकडून हमीभावाने हरभरा खरेदी करण्यासाठी केवळ दहा लाख मॅट्रिक टनालाच मंजूरी मिळाली होती. त्यामुळे त्यात पुढील हरभऱ्याची खरेदी नाफेडने थांबवली आहे.

राज्य सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला : ही खरेदी पुन्हा सुरू व्हावी यासाठी राज्य सरकारने केंद्राला प्रस्ताव पाठवला होता. राज्यामध्ये 40 लाख मेट्रिक टन हरभऱ्याचे उत्पादन झाले असून या हरभऱ्याची खरेदी केंद्राने हमीभावाप्रमाणे करण्यास मंजुरी द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने केंद्राला पाठवला होता. मात्र हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळला असल्याची माहिती सहकार विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. हरभरा खरेदीचा कोटा वाढवावा यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र केंद्रीय अधिकारी राज्य सरकारच्या विनंतीला जुमानत नाहीत. यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून केंद्र सरकारला विनंती पत्र पाठवावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे. मात्र मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अशा पद्धतीचा प्रस्ताव पाठवण्याऐवजी उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्रस्ताव गेल्यास त्याला लवकर मान्यता मिळू शकते, अशी चर्चाही मंत्रालयात सुरू आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्य सरकार केंद्राला हरभरा खरेदीसाठी विनंती करणारा प्रस्ताव पाठवणार आहे.

हरभरा खरेदी न झाल्यास आंदोलन : सध्या बाजारात 4600 ते 4800 रुपये दराने हरभरा खरेदी केला जात आहे. मात्र हमीभावापेक्षा हा दर कमी असल्याने केंद्र सरकारने हमीभावाप्रमाणेच हरभऱ्याची खरेदी करावी व त्यासाठी नाफेडने पुन्हा एकदा आपली केंद्रे सुरू करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. जर हरभरा खरेदी केंद्र पुन्हा सुरू झाली नाहीत तर पुन्हा एकदा आपल्याला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा तुपकर यांनी दिला आहे.

हेही वाचा : Online Panchnama : आता शेतकऱ्यांना मिळणार तात्काळ मदत, येत्या जूनपासून होणार नुकसानीचे ई - पंचनामे

रविकांत तुपकर, नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

मुंबई : राज्यात यंदा सुमारे 40 लाख टन हरभरा पिकाचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. मात्र केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून केवळ दहा लाख टन हरभरा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून उरलेल्या हरभऱ्याला हमीभाव मिळत नसल्याने आता काय करावे असा प्रश्न राज्य सरकार पुढे पडला आहे. तर हमीभावाने हरभऱ्याची खरेदी न झाल्यास पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलनाचा इशारा शेतकरी संघटनेने दिला आहे.

शेतकरी हवालदिल : राज्यातील हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात हरभरा पिकाचे उत्पादन घेतले आहे. विशेषत: पश्चिम विदर्भात मोठ्या प्रमाणात हरभऱ्याचे उत्पादन झाले आहे. मात्र असे असताना नाफेडने 5350 रुपये हमीभावाने हरभऱ्याची खरेदी करणे मान्य केले असताना अचानक खरेदी केंद्र बंद केली आहेत. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असून आता काय करावे हा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे पडला आहे.

किती झाले उत्पादन, काय आहे परिस्थिती? : राज्यात यंदा हरभऱ्याचे सुमारे 40 लाख टन उत्पादन झाले आहे. राज्य सरकारच्या विपणन विभागामार्फत हरभरा खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली आहे. नाफेडच्या माध्यमातून ही केंद्र सुरू करण्यात आली होती. मात्र केंद्र सरकारकडून हमीभावाने हरभरा खरेदी करण्यासाठी केवळ दहा लाख मॅट्रिक टनालाच मंजूरी मिळाली होती. त्यामुळे त्यात पुढील हरभऱ्याची खरेदी नाफेडने थांबवली आहे.

राज्य सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला : ही खरेदी पुन्हा सुरू व्हावी यासाठी राज्य सरकारने केंद्राला प्रस्ताव पाठवला होता. राज्यामध्ये 40 लाख मेट्रिक टन हरभऱ्याचे उत्पादन झाले असून या हरभऱ्याची खरेदी केंद्राने हमीभावाप्रमाणे करण्यास मंजुरी द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने केंद्राला पाठवला होता. मात्र हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळला असल्याची माहिती सहकार विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. हरभरा खरेदीचा कोटा वाढवावा यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र केंद्रीय अधिकारी राज्य सरकारच्या विनंतीला जुमानत नाहीत. यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून केंद्र सरकारला विनंती पत्र पाठवावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे. मात्र मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अशा पद्धतीचा प्रस्ताव पाठवण्याऐवजी उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्रस्ताव गेल्यास त्याला लवकर मान्यता मिळू शकते, अशी चर्चाही मंत्रालयात सुरू आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्य सरकार केंद्राला हरभरा खरेदीसाठी विनंती करणारा प्रस्ताव पाठवणार आहे.

हरभरा खरेदी न झाल्यास आंदोलन : सध्या बाजारात 4600 ते 4800 रुपये दराने हरभरा खरेदी केला जात आहे. मात्र हमीभावापेक्षा हा दर कमी असल्याने केंद्र सरकारने हमीभावाप्रमाणेच हरभऱ्याची खरेदी करावी व त्यासाठी नाफेडने पुन्हा एकदा आपली केंद्रे सुरू करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. जर हरभरा खरेदी केंद्र पुन्हा सुरू झाली नाहीत तर पुन्हा एकदा आपल्याला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा तुपकर यांनी दिला आहे.

हेही वाचा : Online Panchnama : आता शेतकऱ्यांना मिळणार तात्काळ मदत, येत्या जूनपासून होणार नुकसानीचे ई - पंचनामे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.