आर्थिक अडचणीतील हाफकिनचे कोरोनाने पुनरुज्जीवन, लस निर्मितीला केंद्राचा हिरवा कंदील

मुंबईसह राज्यात कोविडचा संसर्ग वाढला असताना लसीची कमरतात भासू लागली आहे. त्यामुळे राज्यात स्वतंत्र लस निर्मितीसाठी हाफकीनला मान्यता द्या, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली होती.

मुंबई - देशात कोरोना लसीचा तुडवडा निर्माण झाला आहे. देशातील अग्रगण्य संस्था हाफकीन कोरोनावरील लसींची निर्मिती करणार आहे. काल-परवापर्यंत हापकीन बंद होण्याची चर्चा होती. मात्र, केंद्राने आता या संस्थेला कोरोना लस निर्मितीसाठी मान्यता दिल्याने हाफकीन संस्था पुर्नजिवित झाली आहे.

५ हजार कोटींहून अधिक पोलिओ ड्रॉप्सचा पुरवठा
जागतिक आरोग्य संघटनेचे (डब्ल्यूएचओ) चांगल्या उत्पादन प्रणालीचे मानांकन असलेले मुंबईतील हाफकिन जैव-औषध निर्माण महामंडळ हे देशातील सार्वजनिक उपक्रमांपैकी एकमेव आहे. परळ येथे प्रामुख्याने मुखाद्वारे द्यावयाच्या पोलिओ लसीचे (ओरल पोलिओ व्हॅक्सिन) संयंत्र असून तेथे या लसींच्या विविध प्रकारांचे उत्पादन केले जाते. या लसींना उत्पादनाकरता महामंडळाला डब्ल्यूएचओचे सर्वोच्च मानांकन मिळाले आहे. १९४९ सालापासून या लसीचे उत्पादन येथे सुरू असून, आजपर्यंत हाफकिनने ५ हजार कोटींहून अधिक पोलिओ ड्रॉप्सचा पुरवठा भारत सरकारला केला आहे. भारत सरकार आणि युनिसेफमार्फत जगातील ३० ते ४० देशांना या लसीचा पुरवठा केला जातो. १९७० सालापासून दर रविवारी हाफकिनच्या प्रवेशद्वारावर नाममात्र दरात पोलिओचा डोस देण्याचा उपक्रम सुरू केला. त्याला मिळालेला प्रतिसाद पाहून नंतर राष्ट्रीय स्तरावर पोलिओमुक्तीची मोहीम हाती घेण्यात आली. त्यामुळे २०१३ सालापर्यंत देशाला पोलिओमुक्त करण्यात महामंडळाचा सिंहाचा वाटा आहे.

हेही वाचा - राज ठाकरेंनी मानले पंतप्रधानांचे आभार, म्हणाले- एकत्रित संकटावर मात करता येईल

कोट्यवधीची थकबाकीमुळे हाफकिनचा आर्थिक डोलारा डळमळीत
याशिवाय सर्पदंश, विंचूदंश, श्वानदंश यांचे प्रतिविष (अँटीव्हेनम), धनुर्वात प्रतिबंधक लस, अँटी गॅस गँगरीनसारखी जीवरक्षक औषधे यासह अनेक लहान-मोठय़ा आजारांवरील गोळ्या, टॅब्लेट्स, कॅप्सूल्स इ.चे उत्पादन करून महामंडळ त्यांचा वाजवी दरात शासनाला पुरवठा करते. त्यामुळे गरीब लोकांना ही औषधे शासकीय रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये अतिशय स्वस्त दरात उपलब्ध होतात. स्नेक अँटी व्हेनम आणि अँटी रेबीज यांना देशभरातून भरपूर मागणी आहे. देशातील ‘मिक्स अँटी- गँगरीन’ औषधाची गरज लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने महामंडळाला संशोधनासाठी ३ कोटी रुपये दिले होते. प्रतिविष आणि खोकल्याच्या औषधालाही मोठी मागणी आहे. परंतु खरेदीदारांकडे कोट्यवधीची थकबाकी असल्याने हाफकिनचा आर्थिक डोलारा डळमळीत झाला. त्यात हाफकिनमध्ये तयार होणाऱ्या औषधांचे दर ठरवण्याचा अधिकार महामंडळाला नसून सरकारला आहेत. खाजगी औषध निर्मात्यांच्या तुलनेत संस्थेला औषधांवर नफा मिळवता येऊ शकत नाही. खाजगी उद्योगांच्या तुलनेत टिकून राहण्यासाठी महामंडळाला अत्याधुनिक साधने, नवी यंत्रसामुग्री व इमारती यांची गरज आहे. महामंडळाने त्यासाठी सरकारकडे आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव पाठवला. मात्र, सरकारच्या अनास्थेमुळे आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव आजतागायत धूळखात पडून आहे.

हेही वाचा - ईटीव्ही भारत विशेष: झुकझुकगाडी झाली 168 वर्षांची!

राज्यात स्वतंत्र लसीची मुख्यमंत्र्यांची मागणी
मुंबईसह राज्यात कोविडचा संसर्ग वाढला असताना लसीची कमरतात भासू लागली आहे. त्यामुळे राज्यात स्वतंत्र लस निर्मितीसाठी हाफकीनला मान्यता द्या, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली होती. केंद्राने या मागणीला हिरवा कंदील दर्शवला आहे. तसेच कोवॅक्सीन बनविण्यास १ वर्षांचा कालावधी दिला आहे. यामुळे वाढता संसर्ग आणि लसीकरणाची मागणी पाहता लवकरात लवकर हाफकिन बायो फार्मा कॉर्पोरेशनमध्ये लसीचे उत्पादन सुरु होणार आहे. त्यामुळे हाफकीन बंद होण्याच्या चर्चेला सध्यातरी पूर्णविराम मिळणार आहे.