मुंबई - मुंबईतील नरिमन पॉईंट येथील प्रसिद्ध एअर इंडिया इमारत राज्य सरकार तब्बल 1400 कोटी रुपयांना विकत घेणार आहे. मात्र, ज्या इमारतीला कुणीही 350 कोटी रुपयांच्या वर बोली लावली नाही, ती इमारत सरकार तब्बल पाचपट किंमतीला विकत घेत आहे. त्यामुळे सरकारला तोटा सहन करावा लागणार आहे. केंद्राच्या दबावामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या व्यवहाराला संमती दिली असल्याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार चर्चा आहे.
एअर इंडिया ५० हजार कोटी रुपयांच्या तोट्यात सुरु आहे. या संस्थेला कर्जातून वर काढण्यासाठी सध्या ३० हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. केंद्राकडे एअर इंडियाने ३० हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी केली आहे. मात्र केंद्राने याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे एअर इंडियाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्रीय हवाई वाहतूक विभागाने एअर इंडियाच्या मालकीच्या वस्तू विकून निधी जमवण्याची युक्ती केली आहे.
मुंबईमध्ये एअर इंडियाची २७ मजली भव्य इमारत आहे. या इमारतीच्या विक्रीसाठी सण 2013 पासून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र या इमारतीला 350 कोटीच्या वर द्यायला कुणीही तयार नाही. त्यामुळे काही काळ हा व्यवहार ठप्प होता. केंद्राकडून जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने १ हजार ३७५ कोटी तर भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने १२०० कोटी रुपयांना ही इमारत विकत घेण्याची तयारी दर्शवली आहे . ही किंमत ही हवाई विभागाला साजेशी वाटत नव्हती. त्यामूळे केंद्राने थेट महाराष्ट्रात असलेली वास्तू महाराष्ट्रालाच विकण्याचा घाट घातला आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.
विशेष म्हणजे एअर इंडिया इमारतीसाठी राज्य सरकारने ही जागा करारावर दिली आहे. राज्य सरकारनेच दिलेल्या जागेसाठी शेकडो कोटी विनाकारण खर्च करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली असल्याचेही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच ही 40 वर्ष जुनी वास्तू आहे. इमारतीच्या तळ मजल्यात 1992 साली शक्तिशाली स्फोट झाला होता. या कारणांनी इमारतीला अधिक किंमत मिळत नसताना, राज्य सरकार पाच पट पैसे द्यायला तयार असल्याची माहितीही या अधिकाऱ्यांनी दिली. सरकारने तब्बल १४०० कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली असल्याने, या इमारतीच्या विक्री प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे.
यासंदर्भात १ मे रोजी मुख्यसचिव यु पी एस मदान, केंद्रीय हवाई वाहतूक सचिव प्रदीप खरोला आणि एअर इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्वनी लोहानी यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीत राज्य सरकारने सर्वाधिक 1400 कोटी रुपयांची बोली लावल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या इमारतीत काही केंद्र सरकारची आणि खाजगी आस्थापनांची कार्यालये आहेत. पण ही कार्यालये हटवून संपूर्ण इमारत रिकामी करून देण्याची अट राज्य सरकारची आहे. तसेच इमारतीची विक्री झाल्यानंतरही इमारतीचे नाव आणि लोगो कायम ठेवण्याची अट एअर इंडिया प्रशासनाची आहे. याबाबत अद्याप दोन्हींकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र सर्व व्यवहार पूर्ण झाल्यास प्रसिद्ध एअर इंडिया ही इमारत राज्य सरकारच्या प्रशासकीय वास्तूचा भाग होणार आहे. या इमारतीत मुंबई आणि ठाणे परिसरात विखुरलेली राज्य सरकारची कार्यालये एका छताखाली आणण्याचा सरकारचा विचार आहे.
