मुंबई - बहुचर्चित व सुरुवातीपासूनच विवादात राहिलेल्या आरे मेट्रो कारशेडच्या संदर्भात महाविकासआघाडीने काही दिवसांपूर्वी निर्णय घेतला. हा प्रकल्प कांजूरमार्ग येथील जमिनीवर हलवण्यात आला आहे. मात्र, केंद्र सरकारने यावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी या विरोधात आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे.
मिठागराची जमीन केंद्राची; उच्च न्यायालयात दावा -
राज्य शासन व केंद्र सरकार यांच्यात कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या जागेवरून वाद निर्माण झाला आहे. कांजूरमार्ग परिसरातील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडची जमीन ही केंद्र सरकारच्या मालकीची असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल झाली आहे. यासंदर्भात एक आठवड्यात राज्य सरकारने त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
आरे येथील जमिनीवर मेट्रो कारशेडला झाला होता विरोध -
मुंबईच्या गोरेगाव परिसरातील आरेजवळील जमिनीवर मेट्रो कारशेड प्रस्तावित होते. मात्र, याठिकाणी करण्यात येणाऱ्या झाडांच्या कत्तलीवर पर्यावरणवादी व काही सेवाभावी संस्थांनी आक्षेप घेत आंदोलनही छेडले होते. शिवसेना पक्षप्रमुख व राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात लवकरच आपण चांगला निर्णय घेऊ, असे आश्वासन त्यावेळेस दिले होते. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडची जागा बदलून ती कांजूरमार्ग केली आहे. त्यानंतर भाजपा कडून ही जागा केंद्राच्या मालकीची असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
