मुंबई : माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम 2021 समाज माध्यमावर अभिव्यक्ती करण्यामध्ये बंधना आणतो. त्यामुळेच तो हजारो व्यक्तीचे त्यावर रोजगार अवलंबून आहेत. त्यांच्या रोजगारावर देखील गदा आणतो. त्यामुळे या नियमाला कुणाल कामरा यांनी आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र शासनाने आपली बाजू मांडताना खऱ्या आणि खोट्या बातमीची शहानिशा करण्यासाठी अधिनियम जरुरी आहे. तसे केले नाही तर यामुळे लोकशाहीला धोका होऊ शकतो. त्यामुळेच हा अधिनियम उचित असल्याचे केंद्र शासनाच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हंगामी मुख्य न्यायाधीश एस वि गंगापूरवाला आणि संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी याबाबतची सुनावणी झाली.
लोकशाहीवरील विश्वास होईल कमकुवत : माहिती आणि तंत्रज्ञान अधिनियम 2021 यामधील नियमानुसार जर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर जर बंधने आणली, तर भारताच्या लोकशाहीवरील विश्वास कमकुवत होईल. अलिप्ततावादी चळवळी तसेच बेकायदेशीर काम करणारे व्यक्ती हे समाजातील लोकशाही व्यवस्था कमजोर करू शकतील. त्यामुळेच कुणाल कामरा यांनी आक्षेप घेतलेला आहे. त्यामुळे लोकशाही कमकुवत होऊ शकते. त्याबाबत विश्वासाला तडा जाऊ शकतो, असे केंद्र शासनाने आपल्या दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क हिरावला जाणार : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राज्यघटनेच्या कलम 19 या अंतर्गत बहाल केलेले आहे. त्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर जर बंधने आणली, तर ज्यांचा सोशल मीडियावरच रोजगार अवलंबून आहे, त्यांचा हक्क हिरावून घेण्यासारखेच हे होईल. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क हिरावून घेता कामा नये, असे कुणाल कामरा यांच्या बाजूने वकिलांनी युक्तिवाद करताना स्पष्ट केले.
नागरिकाचा हक्क सुरक्षित राखला जाईल : सामान्य नागरिक समाज माध्यमाचा वापर करुन त्याच्यावर माहिती प्रसारित करतात. परंतु त्यांच्याकडे सत्य आणि आधारभूत पडताळणी करण्याचा कोणताही स्रोत उपलब्ध नसतो. त्याच्यामुळे दिशाभूल होऊ शकते, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला. तसेच पीडित व्यक्तीच्या संबंधात कारवाई केली गेली असेल, त्याला न्याय मागण्यासाठी तक्रार करण्यासाठी प्राधिकरण देखील या कायद्यांतर्गत उपलब्ध करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाचा हक्क सुरक्षित राखला जाईल, असेही केंद्र शासनाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
हेही वाचा - Atul Londhe On BJP : भाजप सरकारच्या हुकूमशाही कारभाराचा वरवंटा आदिवासी बांधवांवर - अतुल लोंढे
