मुंबई : सुमारे २११२ कोटी रुपयांचा हा कार्यक्रम आहे. यासाठी १४७८ कोटी रुपये अर्थसहाय्य जागतिक बँक देणार असून, उर्वरित हिस्सा राज्य सरकार देणार आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या या मंजुरीबद्दल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत.
जिल्ह्यांमध्ये शाश्वत विकासाच्या संधी : विविध जिल्ह्यांमध्ये क्षमता ओळखून त्यानुसार गुंतवणूक, त्यासाठी अंमलबजावणी आणि देखरेख प्रणाली विकसित करणे आणि त्यातून जिल्ह्यांमध्ये शाश्वत विकासाच्या संधी निर्माण करणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. यातून जिल्ह्यांच्या आर्थिक विकासाच्या कक्षा रुंदावणार आहेत. डेटा व्यवस्थापन तंत्रज्ञान, सार्वजनिक गुंतवणुकीसाठी नियोजन, आर्थिक संसाधनांचा संस्थात्मक विनियोग, महसूली यंत्रणेचे सक्षमीकरण, नागरिक केंद्रीत सेवांचे सुलभीकरण, आर्थिक विकासात विविध घटकांचा सहभाग, या घटकांची क्षमता वृद्धी आदी या कार्यक्रमातून साध्य होणार आहे.
एक मोठा टप्पा पूर्ण झाला आहे : रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जागतिक बँकेच्या शिष्टमंडळासोबत मुंबईत एक बैठक घेतली होती. त्यानंतर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले होते की, यापूर्वीही जागतिक बँकेच्या सहकार्याने आपण राज्यात अनेक मोठे प्रकल्प उभारले आहेत. तसेच भविष्यात सुद्धा अनेक प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. पण फक्त पायाभूत सुविधांसाठीचे नाही तर इतरही अनेक क्षेत्रात संस्थात्मक क्षमता बांधणीसाठी जागतिक बँकेने पूर्ण सहकार्य करायला हवे. असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी केले होते. तसेच आपले राज्य हे हरित तंत्रज्ञान असेल, आपत्ती व्यवस्थापन असेल, आरोग्य सेवा असेल त्याचप्रमाणे पायाभूत सुविधा या क्षेत्रातही भरीव प्रयत्न करत आहे. केंद्रीय आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाच्या मंजुरीमुळे आता जागतिक बँकेकडून मंजुरीच्या प्रक्रियेतील एक मोठा टप्पा पूर्ण झाला आहे. जागतिक बँकेच्या सहयोगाने राज्यात अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत, त्यात आणखी एक भर या कार्यक्रमाने पडणार असल्याचेही फडणवीस म्हणाले आहेत.
हेही वाचा -
