मुंबई : राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर मागील महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय शिंदे सरकारने बदलले आहे. राज्यामध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या सीबीआयला राज्यामध्ये कुठलेही चौकशी करण्याकरिता राज्य सरकारची परवानगची गरज नसल्याचा निर्णय नुकताच शिंदे सरकारने घेतला होता. यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने चौकशी करण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी अनिवार्य असल्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय शिंदे सरकारने बदलल्यानंतर राज्यातील बँक घोटाळ्याची (major cases of banking fraud in state) पुन्हा चौकशी मार्फत करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली (CBI will investigate major cases of banking fraud) आहे.
101 प्रकरणांचा तपास नव्याने : तत्कालीन ठाकरे सरकारने राज्यात बँकिंग गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयला चौकशीची परवानगी नाकारल्याने थंड बस्त्यात पडलेल्या या घोटाळ्याच्या फायली आता नव्याने उघडल्या जात आहेत. शिंदे सरकारने सीबीआयला परवानगी बहाल केल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांसह खासगी सहकारी आणि काही एनबीएफसीमधील तब्बल 20 हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या 101 प्रकरणांचा तपास नव्याने सुरू करण्यात आला आहे. यातील काही प्रकरणे महाविकास आघाडीशी संबंधित असल्याने यावरून राजकरण तापण्याची शक्यता (banking fraud in state) आहे.
गैरव्यवहारांच्या फायली उघडण्यास सुरुवात : राज्यातील बँकिंग गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने सीबीआयला सर्वसाधारण संमती दिली होती. नंतर महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येताच सीबीआयला असलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली. यामुळे सीबीआयला राज्यातील विविध बँकिंग गैरव्यवहारांची चौकशी करता आली नाही. चार महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने 21 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा सीबीआयला चौकशीची परवानगी दिल्याने सर्वप्रथम बँकिंग गैरव्यवहारांच्या फायली उघडण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्यात एकूण 101 प्रकरणांत 20 हजार 313 कोटी 53 लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय (CBI Investigation Banking Fraud) आहे.
बँकांनीच केली तक्रार :
या बॅंकांनी खालील तारखेला सीबीआयला पत्र देऊन गैरव्यवहारांचा तपशील दिला होता. मात्र संमतीअभावी चौकशी होऊ शकलेली नाही.
| बँक | तक्रार दिनांक |
| बँक ऑफ बडोदा | ११ जानेवारी २०२१ |
| पंजाब नॅशनल बँक | ८ डिसेंबर २०२० |
| स्टेट बँक ऑफ इंडिया | ३० मार्च २०२१ |
| युनियन बँक | १३ ऑगस्ट २०२१ |
| येस बँक | ८ सप्टेंबर २०२१ |
राष्ट्रीयीकृत बँकांचे आकडे मोठे :
| बँक | घोटाळ्याची रक्कम |
| बँक ऑफ बडोदा | 739 कोटी (ईएमआय ट्रान्समिशन लि. शी निगडित गैरव्यवहार) |
| पंजाब नॅशनल बँक | 1107 कोटी |
| स्टेट बँक ऑफ इंडिया | 443 कोटी (अजय पीटर केळकरशी संबंधित गैरव्यहार) |
| युनियन बँक ऑफ इंडिया | 448 कोटी (सिक्कीम फेरो कंपनीशी निगडित गैरव्यवहार) |
| येस बँक | 569 कोटी (आयएलएफएस ट्रान्सपोर्ट कंपनीशी निगडित) |
