मुंबई : बेळगाव सीमा प्रश्नाबाबत ( Belgaum Border issue ) महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षात उदासीनता असल्याचे मत, महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्या रेणू किल्लेकर यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्राची साथ आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून मागत आहोत, मात्र ती म्हणावी तशी मिळत नाही. संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा म्हणून पहिल्या आंदोलनाची सुरुवात बेळगावाने केली. महाराष्ट्र स्वतंत्र झाला, मात्र मात्र बेळगाव कर्नाटकातच राहिला ही दुर्दैवाची बाब आहे. बेळगाव सीमा प्रश्नाबाबत महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षात उदासीनता असल्याचे मत, बेळगावच्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्या रेणू किल्लेकर ( Activist Renu Killekar ) यांनी व्यक्त केले. बेळगावात ८० टक्के लोक मराठी भाषिक आहेत. मात्र तरीही कानडी लोकांकडून मराठी भाषिकांवर अत्याचार केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काय आहे बेळगाव गावात स्थिती - बेळगाव महाराष्ट्रात जावे असा ठराव केला म्हणून महानगरपालिका बरखास्त केली जाते, मागणी करणाऱ्यावर राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले जातात. निवडून आलेल्या सदस्याचे पद निलंबित केले जातात. कोर्टाचे निर्णयही कानडी लोक पाळत नाहीत, अशी परिस्थिती आज बेळगावात आहे. मराठी भाषिकांना नोकऱ्यांपासून डावलले जाते. बेळगाव वासीयांना महाराष्ट्र हवा आहे मात्र महाराष्ट्राला बेळगावचे काही पडलेले नाही, अशी परिस्थिती असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बेळगावातील राजकीय पक्षांची भूमिका - सत्तेवर येणारा कोणताही राजकीय पक्ष हा बेळगाव महाराष्ट्रात जावे या बाबत पूर्णतः विरोधात आहे. यापूर्वी काँग्रेस आणि भाजपा तसेच जनता दल हे पक्ष सत्तेवर होते. मात्र यापैकी एकाही पक्षाने बेळगाव वरील आपला हक्क सोडला नाही उलट प्रकर्षाने तो मांडला आहे. बेळगाव हे कर्नाटकमधील दोन नंबरचे मोठे आणि औद्योगिक शहर आहे. त्यामुळे हे शहर जर महाराष्ट्रात आले तर कर्नाटकचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे कर्नाटकमधील सर्वच राजकीय पक्षांचा बेळगावच्या महाराष्ट्रात विलीनीकरणाला विरोध आहे.
महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांची भूमिका - महाराष्ट्रातील शिवसेना हा पक्ष आजपर्यंत बेळगाव महाराष्ट्रात यावे यासाठी सातत्याने आग्रही आणि आक्रमक आहे. सत्तेवर असतानाही आणि सत्तेवर नसतानाही शिवसेनेने सातत्याने बेळगाव येथील मराठी भाषिकांच्या बाजूने आपली ताकद उभी केली आहे. शिवसेना वगळता
महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष या प्रश्नाबाबत प्रचंड उदासीन आहेत. काँग्रेस कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात एकाच वेळी सत्तेवर असताना हा वाद संपवण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. केवळ न्यायालयाच्या माध्यमातून या प्रकरणाकडे रेटा असल्याचे सांगत राहिले. तीच भाजपानेही केली भाजपाचे आता दोन्ही राज्यात सरकार असतानाही हा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहे.
बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करा - बेळगाव सीमावादाचा प्रश्न मिटवण्यासाठी महाराष्ट्रातील पक्षांनी फारसे प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांकडून बेळगाववासीयांना पाठिंबा मिळायला हवा, अशी अपेक्षा रेणू किल्लेकर यांनी व्यक्त केली. जोवर बेळगावचा सीमा प्रश्न सुटत नाही तोवर बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
