मुंबई - छगन भुजबळ यांच्या वतीने मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष PMLA कोर्टामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हातील खटला आता ईडीला चालवण्याचा कुठलाही कायद्याप्रमाणे अधिकार नाही. यावर भुजबळ यांच्यावतीने अर्ज करण्यात आला होता. भुजबळ यांच्या अर्जावर ईडीने तब्बल तीन महिन्यानंतर उत्तर दाखल केल्यानंतर आज मंगळवार (दि. 20 डिसेंबर)रोजी या अर्जावर सुनावणी पार पडली. (Case filed by ED in Maharashtra Sadan scam) ईडीच्या वतीने सुनावणी करण्यासाठी तारीख देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आल्यानंतर न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी या प्रकरणात पुढील सुनावणी 3 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे क्लीनचीट - महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात ईडीच्या वतीने दाखल करण्यात आलेला गुन्हा हा ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही. यासंदर्भातील नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला आहे. त्या निर्णयाच्या आधारावर आमच्यावरील खटला रद्द करण्यात यावा अशी मागणी या अर्जाद्वारे करण्यात आली. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात सर्वात पहिली तक्रार अँटी करप्शन ब्युरोच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणांमध्ये असल्याने ईडीने दाखल केलेल्या गुन्हा देखील आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे क्लीनचीट देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
काय आहे प्रकरण - अंमलबजावणी संचलनालयाकडून 14 मार्च 2016 रोजी छगन भुजबळ यांना मुंबईतील कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. तब्बल 11 तासांच्या चौकशीनंतर भुजबळ यांना अटक करण्यात आली होती. छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या वेगवेगळ्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे सरकारला तब्बल 870 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा आरोप आहे. भुजबळ यांच्यावर होत असलेल्या अनेक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांपैकी फक्त या एकाच प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचलनालयाकडून सुरू आहे. दरम्यान, छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध ईडीने मुंबई पोलिसांच्या फिर्यादीच्या आधारे काळा पैसा बाळगल्याप्रकरणी (17 जून 2015)रोजी मनी लाँडरिंगचे दोन गुन्हे दाखल केले होते. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनच्या बांधकामातील भ्रष्टाचार, कलिना येथील जमीन हडप करण्याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
र्थिक घोटाळा झाल्याचे ईडीचे मत - यासोबतच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या आरोपपत्रात भुजबळ यांच्यासह पंकज भुजबळ, समीर भुजबळ आणि अन्य 14 जणांची नावे होती. महाराष्ट्र सदन बांधण्याचे कंत्राट मेसर्स चमणकर डेव्हलपर्स यांना देण्यात आले होते. अंधेरीतील आरटीओ कार्यालय इमारत मलबार येथील सरकारी अतिथीगृहाच्या बांधकामाचे कंत्राट देताना नियम धाब्यावर बसवण्यात आले व त्यात भुजबळ कुटुंबाला मोठी लाच देण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे. भुजबळ हे उपमुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते, तेव्हा हा आर्थिक घोटाळा झाल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे.
रोख रक्कम मिळाली - भुजबळ कुटुंबाच्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे सरकारी तिजोरीचे 870 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचाही ईडीचे म्हणणे आहे. भुजबळ कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहाराचा तपास करणाऱ्या ईडीला ज्या नोंदी मिळाल्या त्या नोंदी म्हणजे भुजबळ कुटुंबाला मिळालेली लाच आहे. कंत्राटदारांना प्रकल्पाचे काम देण्याच्या बदल्यात भुजबळ कुटुंबाला रोख रक्कम मिळाली असून, ती रक्कम विविध कंपन्या व व्यवसायात गुंतवण्यात आली असल्याचे ईडीने सांगितले होते. हा आर्थिक लाभ त्यांनी वैध बनवण्यासाठी जे मार्ग अवलंबले त्याचा तपास ईडीकडून सुरू आहे. यामध्ये भुजबळांकडून मोठ्या प्रमाणावर रोख रकमा देशभरातील वेगवेगळ्या लोकांना देण्यात आल्या, त्यानंतर हा पैसा पांढरा करुन म्हणजे वैध करुन पुन्हा भुजबळ यांच्याच कंपनीत गुंतवण्यात आला होता.
