ETV Bharat / state

Case Against Pilots: 'त्या' 5 वैमानिकांवर खटला चालवण्यास न्यायालयाचा हिरवा कंदील

Case Against Pilots: आकासा एअरलाईन कंपनीतून (Akasa Airline Company) अचानक 5 वैमानिकांनी नोकरी सोडून दुसऱ्या कंपनी रुजू झाले. परिणामी आकासा कंपनीला नुकसानभरपाई मिळावी, या याचिकेवर (Quit Job Without Resignation) मुंबई उच्च न्यायालयात 27 सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. (Mumbai High Court) त्यावेळी न्यायमूर्ती एस एम मोडक यांनी 6 पैकी 5 वैमानिकांवर खटला चालवायला अनुमती ) दिली. (Suit for Damages Against Pilots) तब्बल 21 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईसाठी मुंबईत खटला चालवायला न्यायमूर्ती एस एम मोडक यांनी हिरवा कंदील दिला.

Case Against Pilots
मुंबई उच्च न्यायालय
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Sep 27, 2023, 10:38 PM IST

मुंबई Case Against Pilots: आकासा एअरलाईन या कंपनीमध्ये एकूण 43 वैमानिक काम करत होते. यापैकी सहा वैमानिकांनी अचानक राजीनामा दिला. त्यामुळे आकासा एअरलाइन कंपनीचे प्रचंड मोठे आर्थिक नुकसान झाले. 600 विमानांचे उड्डाण रद्द झाले. त्यामुळे वैमानिकांनी अचानक राजीनामा देणे ही बाब कराराचा भंग ठरते. त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई मिळावी, अशी याचिका आकासा एअरलाईन यांच्यावतीने त्या सहा वैमानिकांविरुद्ध दाखल करण्यात आली.


आकासाचा वाद मुंबई बाहेरील वैमानिकांशी: या "राजीनामा दिलेल्या सहा वैमानिकांपैकी एक मुंबईतला आणि पाच मुंबई बाहेरचे असल्यामुळे त्या पाच वैमानिकांच्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने अनुमती द्यावी, अशी विनंती आकासा एअरलाइनकडून करण्यात आली होती. मुंबईतील जो वैमानिक आहे त्याच्या संदर्भात कोणताही वाद कंपनीचा नाही. त्यामुळे उरलेल्या पाच वैमानिकांच्या विरोधात खटला चालवण्यास अनुमती मिळावी अशी मुख्य मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.

पूर्वसूचना न देता राजीनामा: आकासाच्यावतीने वकिलांची भलीमोठी फळी उच्च न्यायालयात होती. त्यांच्याकडून मुद्दा मांडला गेला की, सहा महिने आधी पूर्वसूचना न देता हे वैमानिक राजीनामा देऊन बाहेर पडले. फ्लाइट रद्द करणे, रीशेड्युलिंग आणि ग्राउंडिंगमुळे कराराचा भंग केल्याबद्दल वैमानिकांकडून 21 कोटी रुपये नुकसान भरपाई मिळणे आवश्यक आहे. वैमानिकांच्यावतीन प्रख्यात वकील दैरुस खंबाटा यांनी बाजू मांडली. राजीनामा देतेवेळी कंपनीने प्रतिबंध केला नाही. जिथे ते राहतात तिथे तो खटला चालवणे न्यायानुसार उचित आहे. सहापैकी पाच वैमानिक मुंबईच्या बाहेर राहतात. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात खटला चालवणे उचित नसल्याचा युक्तीवाद वकील खंबाटा यांनी केला.

'या' वकिलांनी मांडली बाजू: सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती एस एम मोडक यांनी त्या पाच वैमानिकांच्या विरोधात खटला चालवण्यास अनुमती दिली. पुढील काही दिवसातच हा खटला सुरू होईल. आकासा कंपनीसाठी द्वारकादास या वकिलांनी बाजू मांडली. तर वैमानिकांसाठी खंबाटा व वरिष्ठ अधिवक्ता अंध्यारुजिना, अमित मिश्रा यांनी बाजू मांडली.

हेही वाचा:

  1. Mumbai HC On Development Works : शिंदे फडणवीस शासनाने विकास कामांना दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालय उठवणार?
  2. Petitioner Claim Against Lavasa Project : शरद पवारांच्या प्रभावामुळेच पोलीस लवासाबाबत 'एफआयआर' नोंदवत नाहीत - याचिकाकर्त्याचा दावा
  3. Mumbai HC On Potholes : खड्डेमुक्तीसाठी चक्क हायकोर्टाने कसली कंबर, मुंबई-ठाण्यासह आसपासच्या सर्वच आयुक्तांना लावले कामाला

मुंबई Case Against Pilots: आकासा एअरलाईन या कंपनीमध्ये एकूण 43 वैमानिक काम करत होते. यापैकी सहा वैमानिकांनी अचानक राजीनामा दिला. त्यामुळे आकासा एअरलाइन कंपनीचे प्रचंड मोठे आर्थिक नुकसान झाले. 600 विमानांचे उड्डाण रद्द झाले. त्यामुळे वैमानिकांनी अचानक राजीनामा देणे ही बाब कराराचा भंग ठरते. त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई मिळावी, अशी याचिका आकासा एअरलाईन यांच्यावतीने त्या सहा वैमानिकांविरुद्ध दाखल करण्यात आली.


आकासाचा वाद मुंबई बाहेरील वैमानिकांशी: या "राजीनामा दिलेल्या सहा वैमानिकांपैकी एक मुंबईतला आणि पाच मुंबई बाहेरचे असल्यामुळे त्या पाच वैमानिकांच्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने अनुमती द्यावी, अशी विनंती आकासा एअरलाइनकडून करण्यात आली होती. मुंबईतील जो वैमानिक आहे त्याच्या संदर्भात कोणताही वाद कंपनीचा नाही. त्यामुळे उरलेल्या पाच वैमानिकांच्या विरोधात खटला चालवण्यास अनुमती मिळावी अशी मुख्य मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.

पूर्वसूचना न देता राजीनामा: आकासाच्यावतीने वकिलांची भलीमोठी फळी उच्च न्यायालयात होती. त्यांच्याकडून मुद्दा मांडला गेला की, सहा महिने आधी पूर्वसूचना न देता हे वैमानिक राजीनामा देऊन बाहेर पडले. फ्लाइट रद्द करणे, रीशेड्युलिंग आणि ग्राउंडिंगमुळे कराराचा भंग केल्याबद्दल वैमानिकांकडून 21 कोटी रुपये नुकसान भरपाई मिळणे आवश्यक आहे. वैमानिकांच्यावतीन प्रख्यात वकील दैरुस खंबाटा यांनी बाजू मांडली. राजीनामा देतेवेळी कंपनीने प्रतिबंध केला नाही. जिथे ते राहतात तिथे तो खटला चालवणे न्यायानुसार उचित आहे. सहापैकी पाच वैमानिक मुंबईच्या बाहेर राहतात. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात खटला चालवणे उचित नसल्याचा युक्तीवाद वकील खंबाटा यांनी केला.

'या' वकिलांनी मांडली बाजू: सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती एस एम मोडक यांनी त्या पाच वैमानिकांच्या विरोधात खटला चालवण्यास अनुमती दिली. पुढील काही दिवसातच हा खटला सुरू होईल. आकासा कंपनीसाठी द्वारकादास या वकिलांनी बाजू मांडली. तर वैमानिकांसाठी खंबाटा व वरिष्ठ अधिवक्ता अंध्यारुजिना, अमित मिश्रा यांनी बाजू मांडली.

हेही वाचा:

  1. Mumbai HC On Development Works : शिंदे फडणवीस शासनाने विकास कामांना दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालय उठवणार?
  2. Petitioner Claim Against Lavasa Project : शरद पवारांच्या प्रभावामुळेच पोलीस लवासाबाबत 'एफआयआर' नोंदवत नाहीत - याचिकाकर्त्याचा दावा
  3. Mumbai HC On Potholes : खड्डेमुक्तीसाठी चक्क हायकोर्टाने कसली कंबर, मुंबई-ठाण्यासह आसपासच्या सर्वच आयुक्तांना लावले कामाला
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.