मुंबई - काँग्रेसमधून भाजपवासी झालेले राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह जयदत्त क्षीरसागर व अविनाश महातेकर यांना देण्यात आलेल्या मंत्रिपदाच्या मुद्द्यावर याचिका दाखल केली होती. मात्र, आज (बुधवारी) सुनावणी स्थगित झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग यांनी येत्या शुक्रवार पर्यंत (१३ सप्टेंबर) सुनावणी तहकूब केली आहे.
हेही वाचा - विखे-पाटील, क्षीरसागर, महातेकरांच्या मंत्रिपद मुद्द्यावर आज निर्णय
दरम्यान, विरोधी याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. सतीश तळेकर यांनी म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीचा अत्यंत अपवाद वगळता, असे कोणालाही मंत्री करता येत नाही. दुसऱ्या पक्षातील मातब्बर नेत्यांना प्रलोभन देत आपल्या पक्षात घेऊन मंत्रिपदी बसवणे ही काही अपवाद परिस्थिती नाही. अशा प्रकरणात संबंधित व्यक्ती ६ महिन्यात निवडून यावी लागते. पण आता निवडणूकच होणार नसेल तर मग हा केवळ राजकीय भ्रष्टाचार आहे, असा आरोप अॅड. सतीश तळेकर यांनी केला आहे. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह जयदत्त क्षीरसागर व अविनाश महातेकर हे सध्या विधिमंडळातील कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना त्यांची मंत्रिपदावर निवड ही घटनेविरुद्ध आहे. विखे-पाटील यांनी काँग्रेस आमदारकीचा राजीनामा दिल्याने हा लोकशाहीचा राजकीय भ्रष्टाचार आहे, असे सतीश तळेकर यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - हर्षवर्धन पाटलांनी पहिली निवडणूक लढवली होती 'घड्याळा'वर; असा आहे राजकीय प्रवास
उच्च न्यायालयाकडून या अगोदरच्या सुनावणीत राज्य शासन व संबंधित मंत्री पदावरील तिन्ही नेत्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. या संदर्भात दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून येत्या शुक्रवारी या प्रकरणी निकाल न्यायालायकडून येऊ शकतो.
हेही वाचा - राष्ट्रवादी काँग्रेसला खिंडार : गणेश नाईकांचा 48 नगरसेवकांसह भाजपमध्ये प्रवेश
