मुंबई : दादर मधील प्रसिद्ध असलेल्या फुल मार्केट मधील अवैध बांधकाम पाडण्यासंदर्भात मुंबई महापालिकेने केलेल्या कारवाई विरोधात फुल मार्केट मधील भाडेकरू व्यवसायिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर उच्च न्यायालयाने ( Bombay High Court ) व्यवसायिकांना दिलासा देत पुढील आदेशापर्यंत कुठलीही कारवाई करू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. तसेच पालिकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतीही बांधकामे करू अथवा कोणत्याही बदल करू नयेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. फुल विक्रेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून याचिकेवर पुढील सुनावणी 5 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
दुकानचालकांची उच्च न्यायालयात धाव - याचिकाकर्त्यांचे सेनापती बापट मार्गावरील उपेंद्र नगर इमारतीत फुलांच्या विक्रीचे स्टॉल आहे. उपेंद्र नगर सहकारी संस्थेकडून पालिकेला तक्रार मिळाल्यानंतर कथित बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्यास पालिकेकडून सुरुवात केल्यानंतर इमारतीतील 30 पैकी चार दुकानांच्या भाडेकरूंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे त्यांच्या उपजीविकेचे एकमेव साधन असून याचिकाकर्त्याकडून या परिसराचा व्यावसायिकरित्या वापरला जात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवर न्या. आर.डी धनुका आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
महापालिकेने केली होती कारवाई - दुकाने तथा गाळे कायद्यानुसार नोंदणीकृत असून गेल्या 50 वर्षांपासून गाळ्यात भाडेकरू फुलांच्या व्यवसाय करत आहेत. महापालिकेने कोणतीही पूर्वसूचना न देता फुलबाजारात घुसून जबरदस्तीने गाळे तोडण्यास सुरुवात केली. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी फुल विक्रेत्यांसह अन्य वाहने आणि इतरांच्या अडथळे आणून बाजार चालवण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला असा दावाही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अँड. प्रदीप थोरात आणि अँड. अर्जुन कदम यांनी केला.
याचिकेत काय म्हटलंय - ही जागा विजयसिंह उपेंद्रसिंह खसगीवाले यांच्या मालकीची असून पागडी पद्धतीने यशवंत जीवन पाटील यांना भाड्याने दिली होती. पाटील यांनी 1990 मध्ये ताबा याचिकाकर्त्यांकडे हस्तांतरित केला. पालिकेने त्यांना डिसेंबर 2016 मध्ये कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी त्यावर उत्तर दिले. त्यानंतर त्यांचे परवाने जानेवारी 2017 मध्ये रद्द केला. याचिकाकर्त्यांनी जुलै 2017 मध्ये परवाना नव्याने देण्यासाठी अर्ज केला. मात्र पालिकेने अद्याप त्यावर निर्णय दिला नसल्याचा दावा याचिकेतून केला आहे. सोसायटीकडून तक्रार आल्यानंतरच पालिकेकडून कारवाई सुरू करण्यात आली आणि ती नियमानुसार करण्यात आली असल्याचा दावा पालिकेकेडून करण्यात आला. तर पालिकेने दुकानाचे शटर बेकायदेशीरपणे तोडले आणि इमारतीच्या आवारात मोकळ्या जागेत फुले विकायला भाग पाडले, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
5 डिसेंबर रोजी सुनावणी - दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश पालिकेला दिले. त्यावर आठवड्याभरात याचिकाकर्त्यांना प्रत्यूत्तर दाखल करण्याचे आदेस दिले. तसेच हे बांधकाम पाडण्यासाठी कारवाई करण्याचा अधिकार पालिकेला आहे की नाही आणि असल्यास कायद्याच्या कोणत्या तरतुदींनुसार आणि कोणत्याही कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. याबाबत पुढील सुनानणीदरम्यान ठरविण्यात येईल, असेही स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी 5 डिसेंबर रोजी निश्चित केली.
