मुंबई - महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी सन २०१९ -२० चा ३० हजार ६९२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत सादर केला होता. त्यात ४५० कोटी रुपयांची वाढ करत स्थायी समितीत आज अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. यामुळे अर्थसंकल्प ३१ हजार १४२ कोटी रुपयांचा झाला आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वपक्षीय नगरसेवकांना विकास निधीला कात्री लावण्यात आली असल्याने विरोधी पक्ष नाराज असल्याचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगितले.
पालिकेच्या अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीत चर्चा झाल्यावर विकास निधीसाठी अतिरिक्त ६०० कोटीची मागणी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडे करण्यात आली होती. मात्र, आयुक्तांनी ६०० कोटी देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने लोकप्रतिनिधी आणि आयुक्त असा सामना सुरु झाला होता. यामुळे अर्थसंकल्प मंजूर होण्यास विलंब होत होता.
मागील वर्षी ६०० कोटी रुपये स्थायी समितीसाठी मंजूर झाले होते. त्याच धर्तीवर याही वर्षी तेवढीच रक्कम देण्यासाठी स्थायी समिती आग्रही होती. त्यासाठी सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी आयुक्तांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन आपली मागणी रेटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यात तडजोड होऊन केवळ ५० कोटी वाढवून देण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली. अखेर प्रशासनाची भूमिका मान्य करीत ४५० कोटीवर स्थायी समितीस समाधान मानावे लागले.
स्थायी समितीसाठी विकासनिधी म्हणून दिलेल्या ४५० कोटीतून ५० कोटी महापौरांना देण्यात येतील. तर २१० कोटी रुपये नगरसेवकांना विभागातील विकास कामांसाठी विकास निधी म्हणून देण्यात येईल. यामध्ये १७ कोटी यापूर्वीच अर्थसंकल्पातून प्रभाग समितीच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत. २२७ नगरसेवकांना प्रत्येकी १ कोटी विकास निधी मिळत होता. हा निधी आता कमी दिला जाणार आहे. तसेच १९० कोटीचे वाटप पक्षनिहाय नगरसेवकांच्या संख्येनुसार केले जाणार आहे.
दरम्यान, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नगरसेवकांना विकासनिधी कमी प्रमाणात मिळणार आहे. याबाबत रवी राजा यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रशासनाने जे प्रकल्प हाती घेतले आहेत ते पूर्ण होणार आहेत का ? त्यासाठी तरतूद केलेला निधी खर्च होणार आहे का ? असे प्रश्न रवी राजा यांनी उपस्थित केले आहेत.
सभागृहाची मंजुरी २ मार्चला -
स्थायी समितीत आज मंजूर झालेला अर्थसंकल्प १ मार्चला पालिका सभागृहात मंजुरीसाठी येणार आहे. तर २ तारखेस यावर गटनेत्यांची भाषणे होऊन सदर बजेट त्याच दिवशी मंजूर केले जाईल. येणाऱ्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागत असल्याने बजेट लवकर मंजूर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर नगरसेवकांच्या कामाचे प्रस्ताव विधानसभा निवडणुकांच्या आचार संहितेपूर्वी मंजूर करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याचे धोरण आहे. त्यामुळे या बजेटवर गटनेत्यांशिवाय इतर नगरसेवकांना बोलण्याची संधी मिळणार नसल्याचे समजते.
नगरसेवकांना बोलण्याची संधी नाही -
निवडणुकीच्या काळात निधीला कात्री लागल्याने अनेक नगरसेवकांमध्ये नाराजी आहे. यातच बजेटवर सभागृहात बोलण्याची संधी मिळणार नसल्याने नगरसेवकांमध्ये नाराजी आणखी वाढणार आहे.
