मुंबई: बँकिंग, रिअल इस्टेट, उद्योग, सोने व्यापार यांच्यासहित सामान्य नागरिक देखील या बजेटकडे आशेने पाहत आहे. सादर होणाऱ्या या बजेटमधून आपापल्या क्षेत्राला दिलासा मिळावा अशी आशा सर्वांनाच आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही दिवसापूर्वीच परवडणाऱ्या घरांवरचा जीएसटी कमी करण्याचे संकेत दिले आहेत. अर्थमंत्र्यांचे हे पाऊल स्वागतार्ह असल्याचे महाराष्ट्र बिल्डर असोसिएशनचे चेअरमन राजेंद्र सावंत यांनी मत व्यक्त केले आहे.
रेल्वेत सुधार गरजेचे : भारतीय रेल्वेला बजेटमध्ये विक्रमी तरतूद मिळण्याची शक्यता आहे. 500 पेक्षा जास्त वंदे भारत एक्सप्रेसची निर्मीती, 100 टक्के विद्युतीकरण आणि रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास यासह मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. यात राज्यातील रेल्वेला कितीची देणगी मिळेल हे पाहण गरजेच आहे. सध्या राज्यातूल रेल्वेत अनेक सुधार गरजेचे आहेत. प्लॅटफॉर्म दुरूस्ती, रेल्वे सिग्नल, रेल्वे कनेक्टिव्हीटी या सर्वांचा यात समावेश आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. रेल्वेला 2022-2023 मधील 1.4 लाख कोटी रुपयांवरून 2023-24 आर्थिक वर्षासाठी 1.9 लाख कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्पीय समर्थन मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्याशिवाय आणखी 1.2 लाख कोटी रुपयांचे वाटप करण्याची शक्यता आहे.
किल्ल्यांचे सर्वधण : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणादायी जीवनाची नवीन पिढीला ओळख करून देण्यासाठी गड किल्ल्यांचे संवर्धम गरजेचे आहे. राज्यातील गड व किल्ल्यांचे जतन-संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. शिवछत्रपतींच्या कालखंडातील १४ किल्ल्यांचा जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला होता. तो तत्त्वता स्वीकारण्यात आला आहे. वसई, जंजिरा, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, यशवंतगड, बाणकोट, पुर्णगड, अर्नाळा, कुलाबा यासह अकरा समुद्र किल्ल्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. किल्ले संवर्धन समितीची पहिली बैठक नुकतीच पार पडली असून त्यामध्ये सदस्यांकडून विविध सूचनादेखील केलेल्या आहेत. पर्यटनाच्या दुष्टीने अर्थसंकल्पात निधी मिळणे गरजेचे आहे. यातून रोजगार देखील उपलब्ध होतील.
रस्त्ये सुविधा : जगात भारतात सर्वाधिक रस्ते अपघात आणि मृत्यूंचे प्रमाण आहे. महाराष्ट्रात जानेवारी 2022 ते जून 2022 या सहा महिन्यात 17 हजार 275 अपघात झाले आहेत. यामध्ये आठ हजार 68 जणांचा मृत्यू झाला होता. मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील रस्ते अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. 14 हजार 200 जण जखमी झाले आहेत. 2021 च्या जानेवारी ते जून या सहा महिन्यात सहा हजार 837 जणांचा मृत्यू झाला होता. तर 14 हजार 420 अपघात झाले होते. या अपघातात 11 हजार जण जखमी झाले. 2020 च्या महिल्या सहा महिन्यात 5 हजार 209 जणांचा मृत्यू झाला होता. या कालावधीत 11 हजार 481 अपघात झाले होते तर 9 हजार 641 जण जखमी झाले होते. 2020 आणि 2021 च्या तुलनेत 2022 जानेवारी ते जून यादरम्यान जास्त मृत्यू झाले आहेत. महाराष्ट्रासाठी ही चिंताजनक आकडेवारी आहे.
ग्रामिण भागात सुविधा : ग्रामीण भागात मूलभूत सोयी-सुविधा पुरवने गरजेचे आहे. ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधण्यावर भर देणार असल्याचे प्रतिपादन राज्य सरकार नेहमीच करते. राज्यातील शेतकरी नैसर्गिक संकटामुळे आर्थिक अडचणीत आहे. दुसरीकडे काही भागात शेतकऱ्यांकडून सक्तीची वीज बिल वसुली सुरू आहे. वीज कनेक्शन कट करून सरकार शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत असल्याचा आरेप शेतकरी वर्गाकडून करण्यात येतो. त्याशिवाय शेतमालाला चांगला भाव मिळावा याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. त्याशिवाय शेतीसाठी लागणारी खेत कमी दरात उपलब्ध व्हाही यासाठी अर्थसंकल्पात काही तरतूद आहे का असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
घरांच्या किमतीवर जीएसटी : सध्या मुंबईत आणि मेट्रो सिटीमध्ये घरांच्या किमतीवर पाच टक्के जीएसटी आकारला जातो. मात्र मुंबई शहराच्या बाहेर याच घरांच्या किमतीवर केवळ एक टक्का जीएसटी लावण्यात येतो. त्यामुळे मुंबईसारख्या शहरात नागरिकांचे जवळपास चार टक्के पैसे अधिकचे जातात. जर हा जीएसटी अर्थमंत्र्यांनी कमी केला आणि तो एक टक्क्यावर आणला तर घरांच्या किमती कमी होतील. परवडणारी घर मुंबईसारख्या शहरात लोकांना मिळायला अजून मदत होईल, त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या बजेटमध्ये जीएसटी कमी केल्यास त्याचा या क्षेत्राला चांगला फायदा होईल, असे राजेंद्र सावंत यांचे मत आहे.
घरांवरचा सर्व्हिस टॅक्स : घर खरेदी केल्यानंतर त्याच्यावर सरकारकडून स्टॅम्प ड्युटी लावली जाते. प्रॉपर्टी असल्यामुळे त्यावर घराच्या किमतीनुसारच स्टॅम्प ड्युटी लावण्यात येते. मात्र त्यानंतरही त्याच घरावर सेवा करही लावला जातो. स्टॅम्प ड्युटी घेतल्यामुळे घर हे प्रॉपर्टी आहे, हे निश्चित होते. मात्र तरीही त्यावर सेवा कर घेणे चुकीचा आहे. यामुळे सर्वसामान्य माणसाला याचा फटका बसतो. घरांवर सहा टक्के स्टॅम्प ड्युटी लावल्यानंतर त्यावरच पाच टक्के सर्विस टॅक्स लावणे चुकीचे असल्याचे महाराष्ट्र बिल्डर असोसिएशनचे चेअरमन राजेंद्र सावंत म्हणाले आहेत. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी याकडे कटाक्षाने लक्ष घालून घरांवर लावण्यात येणारा सेवा कर बंद करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे.
हेही वाचा : Union Budget 2023 : कशा पद्धतीने सादर होतो केंद्रीय अर्थसंकल्प? वाचा सविस्तर खास माहिती
