मुंबई : मुंबईतील वडाळामधील शिवप्रेरणा सहकारी गृहनिर्माण संस्था घराच्या संदर्भात प्रकल्प राबवित आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण या ठिकाणी नियमितपणे कार्यवाही करत आहे. परंतु ही कार्यवाही होत असताना त्या ठिकाणाचे मतदार संघातील भारतीय जनता पक्षाचे आमदार हे सातत्याने कार्यवाहीमध्ये अडथळा घालतात. या संदर्भातल्या याची केवळ सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे, की आमदार सेलवण यांनी पुन्हा कायद्याच्या कारवाईमध्ये अडथळा आणला तर आमदारांच्या विरोधात अवमानाची नोटीस न्यायालय काढेल आणि त्यानंतर तुमच्यावर देखील कारवाई केली जाईल.
कार्यवाहीमध्ये अडथळा : जर आमदार यांनी पुन्हा झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याच्या कार्यवाहीमध्ये अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला तर, ते बेकायदेशीरपणे अडथळा आणत असल्यामुळे त्यांच्यावर देखील कायदेशीर कारवाई करावी; असे देखील प्राधिकरणाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बजावलेले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने वडाळामधील ज्या ठिकाणी प्रकल्प राबविला जात आहे. तेथे अपात्र रहिवासांना त्यांच्या झोपड्यांमधून मुक्त करून जमीन मोकळी करण्याचा आदेश दिला होता. त्याची अंमलबजावणी होण्यामध्ये आमदारांकडून विशेष अडथळा येत होता. याबाबत झोपडपट्टी करण्याचे तहसीलदार यांनी देखील आमदार सेलवण यांना अनेक वेळा विनंती केली होती. मात्र त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी ती धुडकावून लावली. त्यामुळेच आमदार सेलवन यांच्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहे.
न्यायालयीन अवमानाची कारवाई : न्यायालयाने हे देखील नमूद केले आहे की, तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात. तुम्हाला लोकांनी निवडून दिलेले आहे. म्हणून तुम्ही कोणत्याही कायद्याच्या आड येऊ शकत नाही. त्याला थांबवू शकत नाही रोखू शकत नाही. हे आपण गंभीरपणे लक्षात घ्यावे. अन्यथा आपण या प्रकारची जी कृती करत आहात ती फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा म्हणून न्यायालयाचा अवमान ठरतो. आता आम्ही तुम्हाला नोटीस देत आहोत, परंतु यापुढे जर आपण तसाच अडथळा आणला तर आम्ही न्यायालयीन अवमान केल्याबाबत कारवाई करू अशी तंबी त्यांना खंडपीठाने दिली.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना : झोपडीमुक्त मुंबई या घोषणेअंतर्गत सप्टेंबर १९९६ पासून ही योजना राज्य सरकारमार्फत राबविली जात आहे. मुंबई, ठाण्यापुरती मर्यादित असलेली ही योजना आता उर्वरित महाराष्ट्रासाठीही लागू करण्यात आली आहे. राज्याचे माजी मुख्य सचिव दिनेश अफझलपूरकर समितीच्या शिफारशींनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व्यापक करण्यात आली. १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या प्रत्येक झोपडीवासीयाला मोफत घर द्यावे, अशी ही योजना आहे.
