मुंबई - परमबीर सिंह यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यास तयार आहोत. परंतु चौकशी सीबीआयमार्फत करायची की ईडी मार्फत याचे निर्देश हायकोर्टाने द्यावेत, अशी भूमिका केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयात परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मांडली.
माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या आणि राज्य सरकारचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागाणी करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सुनावणी केली. या याचिकेत केंद्र सरकारला पक्षकार केल्यामुळे सीबीआयचा वतीने एएसजी अनिल सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात भूमिका स्पष्ट केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर साडे सहा तासांची मॅरेथॉन सुनावणी या याचिकेवर करण्यात आली. परमबीर सिंह यांच्यासह अन्य दोन जनहित याचिकांवरील युक्तिवाद एकादिवसात मुंबई उच्च न्यायालयात आज पूर्ण झाला आणि हायकोर्टाने आपला निकाल राखून ठेवला. अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य शासनाची बाजू मांडली तर परमबीर सिंह यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विक्रम ननकणी यांनी युक्तीवाद केला.
बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात परमबीर यांच्या लेटरबॉम्ब संदर्भात स्वतः परमबीर यांच्या जनहित याचिकेशिवाय अन्य दोन याचिकांवरही सुनावणी करण्यात आली. यामध्ये एक याचिका ही, वकील उपाध्याय आणि दुसरी जयश्री पाटील यांची आहे. आज सुनावणीदरम्यान मलबार हिल पोलीस स्थानकाच्या स्टेशन डायरी कोर्टाने सादर करायला सांगितली. ज्यात डॉ. जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीची नोंद केली होती. परंतु जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीची नोंद नाही, अशी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात धक्कादायक कबूली दिली. त्यावर मिळालेल्या माहितीचा अर्थ असा की, 10 दिवसांत तुम्ही या तक्रारीकडे पाहिलेलेही नाही, आम्ही याची नोंद घेतो आहे, अशी परखड भूमिका हायकोर्टाकडून मांडण्यात आली.
हेही वाचा - ममता दीदींच्या पत्राला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडून पाठिंबा
हेही वाचा - मुंबईत आग विझवण्यासाठी वॉटर हायड्रेन्ट, वॉटर यार्डमधून केली जाते पाण्याची व्यवस्था
