मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या मास्टर सर्कुलरला स्थगिती दिली. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया बँकांना किंवा बॅंक खात्यांना फ्रॉड घोषित करण्याआधी कोणत्याही रीतीने बँक खातेदाराची सुनावणी करू शकत नाही, अशा आशयाचे ते सर्कुलर होते. ही स्थगिती 11 सप्टेंबर 2023 पर्यंत असेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
जेट एअरवेजच्या प्रमुखांनी याचिका दाखल केली होती : रिझर्व बँक ऑफ इंडिया बँकांच्या खात्यांच्या संदर्भात आलेल्या तक्रारी आणि घोटाळ्यांच्या संदर्भातील प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे आले होते. त्या संदर्भात ही सुनावणी होती. जेट एअरवेजचे प्रमुख अनिता गोयल व नरेश गोयल यांनी या संदर्भातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यांनी यामध्ये दावा केला होता की, रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या आधारभूत परिपत्रकानुसार कोणतेही करंट किंवा सेव्हिंग खाते फ्रॉड असल्याची घोषणा करण्याची बँकांची पद्धत नैसर्गिक न्याय तत्वाला धरून नाही. त्यामुळे त्याच्यावर स्थगिती आणावी.
खातेदारांना बाजू मांडण्याची संधी मिळत नाही : या मधील महत्त्वाचा मुद्दा असा की, बँक जेव्हा एखादे खाते बेकायदा किंवा फ्रॉड असल्याचे घोषित करते, त्यापूर्वी नियमानुसार नैसर्गिक न्याय तत्वाला धरून त्या खात्याच्या संबंधित खातेदाराला सुनावणी करून पाचारण करण्यात आले पाहिजे. त्याला त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली गेली पाहिजे. परंतु बँकेकडून तसे केले जात नाही. आरबीआयच्या मास्टर सर्क्युलरनुसार, एखाद्या बँकेतील एखादे खाते किंवा खातेदार फ्रॉड ठरवला गेला, तर त्याची माहिती पतसंस्थेच्या शासनाच्या प्लॅटफॉर्मवर सार्वजनिक करायला हवी. याचिकाकर्त्यांनी मुद्दा उपस्थित केला की, यामध्ये खातेदारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जावी.
सर्क्युलरला अंतरिम स्थगिती दिली : दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अखेर 11 सप्टेंबर 2023 पर्यंत रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या कोणत्याही बँकेमधील खातेदार किंवा खात्याला फ्रॉड घोषित करण्यासंदर्भातील त्या सर्क्युलरला अंतरिम स्थगिती दिली.
हेही वाचा :
