मुंबई Bombay High Court : व्यापारासाठी रशियात गेलेल्या मुलाला रशियन पोलिसांनी नजरकैदेत ठेवलं आहे. त्याला कायदेशीर आणि वैद्यकीय मदत मदत मिळत नसल्याचा दावा करत त्याच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याची पत्नी गरोदर असून तिची देखभाल करण्यास कोणी जवळ हवं, त्यामुळं न्यायालयानं माझ्या मुलाला सोडवावं, अशी याचिका त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी, न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठांसमोर दाखल केली. खंडपीठानं याचिका दाखल करुन घेतली असून 19 डिसेंबरला तपशील आणि सुनावणी केली जाणार असल्याचा निर्णय न्यायालयानं घेतला आहे.
आजारी वडिलांची व्यथा : मुंबईतील प्रेमकुमार नवलानी हे सध्या आजारी असून पलंगावरून उठू शकत नाहीत. त्यांचा मुलगा रवी नवलानी आणि सून हे रशियामध्ये व्यापाराच्या निमित्तानं गेलेले आहेत. त्यांची सून रशियामध्ये मुलासोबत राहते. परंतु तिकडं 4 जुलै 2023 रोजी रशियन नागरिकांकडून त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला. त्यामुळं रशियन पोलिसांनी मुलाला नजरकैदेत ठेवलेलं आहे, असा दावा व्यापारी प्रेमकुमार नवलानी यांनी केला आहे.
वैद्यकीय, कायदेशीर मदत नाही : तिकडे हल्ला झाला, त्याबाबत निश्चित परिपूर्ण माहिती नाही. परंतु माझा मुलगा तिकडे व्यापाराच्या निमित्तानं गेला. त्याची पत्नी गरोदर आहे. तिचा सांभाळ आणि देखभाल करणं गरजेचं आहे. त्यातच मुलगा नजरकैदेमध्ये आहे. तो रशियन पोलिसांच्या ताब्यामध्ये असून त्याला कायदेशीर आणि वैद्यकीय मदतीची गरज आहे. त्यामुळं मुंबई उच्च न्यायालयानं तातडीनं याबाबत संबंधित प्राधिकरणाला आदेश द्यावे. मुलाला रशियन पोलिसांच्या तावडीतून सोडवावं, असं आर्जव न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर वकील काशिफ खान यांनी मांडलं.
मुलाची पत्नी गरोदर तिची काळजी घेण्याची गरज : वकील काशिफ खान यांनी न्यायालयात सांगितलं की,"रवी नवलानी यांची पत्नी गरोदर आहे. तिला रुग्णालयात दाखल करून वेळेवर वैद्यकीय उपचाराची गरज आहे. परंतु अशातच नवरा रशियन पोलिसांच्या नजरकैदेत आहे. त्यामुळं दोघांना तशी वैद्यकीय मदतीची गरज आहे. रवी नवलानी याच्यावर प्राणघातक हल्ला झालेला आहे. परंतु त्याला मदत मिळत नाही. असंही त्यांनी न्यायालयात सांगितलं.
- न्यायालयाने सुनावणी केली निश्चित : न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांनी घटनेचं गांभीर्य पाहता, या संदर्भात तपशीलवार सुनावणीसाठी 19 डिसेंबर 2023 रोजी सुनावणी निश्चित केलेली आहे. तसेच यासंदर्भात वकिलांना संबंधित प्रकरणाचे सर्व दस्ताऐवज सुनावणी दरम्यान तपशीलवार, पद्धतशीरपणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा :
- धबधब्यावर आता पोलीस ठेवायचे का ; जनहित याचिकेत सोशल माध्यमावरची अविश्वासार्ह माहिती, उच्च न्यायालयाचा संताप
- OBC Reservation Illegal : ओबीसी आरक्षण बेकायदेशीर? प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
- Mumbai High Court : तब्बल 18 वर्षानंतर जवानाच्या कुंटुंबाला न्याय, वृद्ध आई-वडिलांना नुकसान भरपाई