मुंबई : या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने म्हटले की मुंबईत मोठ्या ( Bombay High Court Reprimanded BMC ) प्रमाणावर बेकायदेशीर बांधकाम असताना, छोट्या, गरीब स्टॉलधारकांच्या मागे का लागता? मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला प्रश्न विचारत फटकारले ( In Case of Breaking Stalls in Borvali For G20 Parishad ) आहे. बोरवली येथील नॅशनल पार्कजवळील धारकांना कोणत्याही पूर्वकल्पनेशिवाय किंवा नोटिशीविना दुकानावर कारवाई करण्यात आल्याचे याचिकाकर्ते शिवमूरत कुशवाह यांच्यातर्फे सांगण्यात आले होते
अनेक इमारती अनधिकृत न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि संतोष चपळगावकर यांच्या सुटीकालीन खंडपीठाने महानगरपालिकेला धारेवर धरले. अनेक इमारती अनधिकृत आहेत. शिवाय अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. महानगरपालिका त्यांच्यावर कारवाई करीत नाही, पण एका छोट्या विक्रेत्याच्या दुकानावर कारवाई करताना अशा शब्दांत न्यायालयाने महानगरपालिकेची कानउघाडणी केली.
मुंबईत ठिकठिकाणी रस्ता रोधक बॅरिकेड्स त्यावर जी-20 शिखर परिषदेच्या प्रतिनिधींच्या भेटीमुळे स्टॉलवर कारवाई करण्यात आल्याची कबुली महानगरपालिकेच्या वतीने यावेळी देण्यात आली. महानगरपालिकेच्या या भूमिकेवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच, केवळ जी 20 परिषदेचे प्रतिनिधी आल्याच्या कारणास्तव महानगरपालिका नागरिकांचे कमावण्याचे साधन हिरावून घेणार का ? असा संतप्त प्रश्न न्यायालयाने केला. या परिषदेच्या निमित्ताने संपूर्ण मुंबईत ठिकठिकाणी रस्ता रोधक बॅरिकेड्स उभारून परिषद प्रतिनिधींचा मार्ग सुरक्षित करण्यात आला. त्याचप्रकारे याचिकाकर्त्याच्या दुकानासमोरही रस्ता रोधक उभारता आला असता असे न्यायालयाने म्हटले.
पर्यायी जागा उपलब्ध करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्याच्या दुकानावरील बेकायदा कारवाईमुळे महानगरपालिकेने आता त्याला पर्यायी जागा उपलब्ध करावी असेही स्पष्ट केले. न्यायालयाची सूचना मान्य करून याचिकाकर्त्याला त्याच्या आधीच्या दुकानापासून 45 मीटर अंतरावर नवा स्टॉल लावण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते असे महानगरपालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र या जागी दुकान सुरू केले तर विक्री घटण्याची भीती याचिकाकर्त्यांतर्फे व्यक्त करण्यात आली. त्यावर याचिकाकर्त्याला मध्यभागी कुठेतरी दुकानासाठी परवानगी देण्याची सूचना न्यायालयाने केली. तीही महानगरपालिकेनेही मान्य केली. तसेच जी 20 शिखर परिषद वर्षभर अधूनमधून होणार असल्याने महानगरपालिकेने याचिकाकर्च्याला त्याचा स्टॉल बंद करण्याबाबत 10 दिवस आगाऊ सूचना देण्याचे आदेशही महानगरपालिकेला दिले.
काय आहे प्रकरण याचिकाकर्ते हे 2021 पासून आरे दुग्ध प्राधिकरणाद्वारे वाटप केलेल्या दुधाचे दुकान चालवत होते. 2016 मध्ये त्यांना उद्यानाच्या प्रवेशद्वाराजवळ स्थलांतर करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. पोलिसांनी 11 डिसेंबर रोजी याचिकाकर्त्याला 12 ते 16 डिसेंबरदरम्यान जी 20 प्रतिनिधींच्या भेटीमुळे आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव दुकान बंद ठेवण्यास सांगितले होते. 17 डिसेंबर रोजी याचिकाकर्त्यांने पुन्हा स्टॉल उघडला. मात्र दुपारी दोनच्या सुमारास आर प्रभागाच्या पथकाने त्यांचा स्टॉल जमीनदोस्त केला. या स्टॉलच्या माध्यमातूनच आपला आणि आपल्या दोन कामगारांचे घर चालत असल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
