मुंबई - 2019मध्ये लागू झालेल्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा किती शेतकऱ्यांना फायदा झाला, याची माहिती देण्याचे बॉम्बे हायकोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला निर्देश दिले आहेत. ही योजना संपूर्णपणे का लागू केली गेली नाही? याबद्दलही कोर्टाने स्पष्टीकरण मागितले आहे. भाजपा नेते व आमदार आशिष शेलार यांनी याबाबत एक जनहित याचिका दाखल केली होती.
याबाबत आज न्यायमूर्ती जे. के. तातेड आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर पहिली सुनावणी झाली. वरिष्ठ वकील राजेंद्र पै यांनी आशिष शेलार यांची बाजू मांडली. या कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर काही शेतकऱ्यांनाच केवळ या योजनेचा लाभ मिळाल्याची बातमी माध्यमांद्वारे समोर आली. त्यानंतर शेलार यांनी सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना लाभ का मिळाला नाही? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना संबधित यंत्रणेकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला, असे राजेंद्र पै यांनी कोर्टाला सांगितले.
या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतकर्‍यांची नेमकी संख्या जाणून घेण्यासाठी भाजपा नेत्याने माहितीच्या अधिकाराचा (आरटीआय) वापर करून ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेला राज्य सरकारने विरोध केला. कोर्टाने मात्र, त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत. या याचिकेची पुढील सुनावणी 15 ऑक्टोबरला होणार आहे.
