मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन सांबरे आणि न्यायाधीश एस. जी. डीगे यांच्या खंडपीठांसमोर एक महत्त्वाची याचिका सुनावणीसाठी आली होती. 19 वर्षीय मुलगा आणि त्याच्यापेक्षा कमी वयाची मुलगी यांच्यामध्ये मैत्री होती. 19 वर्षे मुलाने त्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला. हे दोन्ही, मुलगा आणि मुलगी एकमेकांच्या आई-वडिलांना न कळवता ते एकत्र राहत होते. त्यांच्या या वागण्यामुळे गैरसमज निर्माण झाला. म्हणून एफआयआर रद्द केला, असे मुलीच्या आईच्या बाजूने म्हणणे होते.
लैंगिक अत्याचार केल्याचा गुन्हा : मुलीच्या आईची बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाकडून महत्त्वाचे निरीक्षण नमूद करण्यात आले की, जी काही पार्श्वभूमी याचीकेमधून समोर आलेली आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकल्यावर अपराध ज्याने केला आहे. त्या 19 वर्षीय मुला विरोधात जर अत्यंत कडक स्वरूपात कारवाई केली. तर ते विपरीत होऊ शकतो. तो मुलगा आणि त्यापेक्षा कमी वयाची मुलगी या दोघांना त्याचे विपरीत परिणाम भोगावे लागू शकतात, त्याच कारण ते परिपूर्ण समजदार नाहीत. पीडित मुलीच्या आईच्या वतीने 2021 मध्ये 26 नोव्हेंबर या दिवशी भारतीय दंड विधान कलम 363 च्या अनुसार एफआयआर दाखल केली गेली होती. कारण तिची मुलगी पंधरा वर्षाची आहे. ज्याने तो अत्याचार केला तो 19 वर्षाचा मुलगा आहे, त्यामुळे पोस्को अंतर्गत देखील याबाबत लैंगिक अत्याचार केल्याचा गुन्हा नोंदवला गेला होता.
एफआयआर आणि पोस्को अंतर्गत गुन्हा : मात्र न्यायालयाच्या समोर पीडित मुलीच्या आईने जे पत्र दाखल केले, त्यामध्ये त्या मुलीचे म्हणणे न्यायालयासमोर गंभीरपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यात मुलगी आईला म्हणाली की, जे काही झाले त्यामध्ये मी माझ्या मनाने त्याच्यासोबत पळून गेली होती. मात्र वकील विश्वनाथ पाटील यांनी न्यायालयासमोर प्रश्न उपस्थित केला की, ती किशोरी मुलगी आणि तिचे पालक यांच्यामध्ये तसा अर्थाने कोणताही संवाद नव्हता. म्हणूनच तर त्यांनी एफआयआर आणि पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.
एफआयआर रद्द करण्याची मागणी : या संपूर्ण आधीच्या घडलेल्या घटनांचा क्रम पाहता, त्या पार्श्वभूमीवर याचिककर्ता त्या मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयासमोर एफआयआर रद्द करण्याची मागणी देखील केली होती. न्यायालयाने नमूद केले की, या प्रकरणासंदर्भात निवाडा होईपर्यंत कोणताही दबाव कोणीही टाकणार नाही. तसेच खंडपीठाने एक महत्त्वाच्या याचिकेचा उल्लेख देखील केला. सत्येंद्र शर्माविरुद्ध राज्य आणि अन्य ज्ञानसिंह विरुद्ध पंजाब राज्य या निवाड्याच्या आधारे न्यायालयाने एफआयआर सहमतीने रद्द करण्याला मान्यता दिली होती. त्या निकालाचा येथे संदर्भ जुळतो, असे देखील न्यायालयाने नमूद केले.
