मुंबई : खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती गौतम पटेल म्हणाले, भटके प्राणी आजारी असल्यास त्यांना आहार देणे, न्युटरिंग, लसीकरण किंवा उपचार यासह काळजी न घेता सोडले, तर कुत्रे अन्न शोधतात आणि आक्रमक होतात. ही समस्या एकत्र काम करून उत्तम प्रकारे सोडवली जाते. जर तुम्ही अन्न आणि विशिष्ट काळजी दिली तर कुत्रे आक्रमक होणार नाहीत. भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालून त्यांचा प्रश्न सोडवला, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
आर्थिक आणि शारीरिक सक्ती : न्यायमूर्ती पटेल हसत म्हणाले, कुत्रा किंवा वाघाला त्याच्या प्रादेशिक सीमा काय आहेत? हे कोणीही सांगू शकत नाही. त्यांना तुमच्या सीवूड्स इस्टेटच्या सीमा माहित नाहीत. आम्हाला मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, स्वयंसेवकांना आहार देणे, निर्जंतुकीकरण करणे, लसीकरण करणे, न्यूटरिंग करणे अशा आर्थिक आणि शारीरिक सक्ती केल्या जातील. त्यांनी अशा स्वयंसेवकांची यादी मागवली आहे. हे प्रकरण 20 मार्च 2023 पर्यंत तहकूब केले.
भटक्या कुत्र्यांसाठी खाद्य केंद्रे : नवी मुंबईतील सीवूड्स येथील रहिवासी संकुलातील सहा रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. ज्यामध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेला सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांसाठी खाद्य केंद्रे ओळखून त्यांचे सीमांकन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. रहिवाशांनी भटक्या जनावरांना चारण्यासाठी त्यांच्या हाउसिंग सोसायटीने आकारलेल्या दंडालाही आव्हान दिले. याचिकाकर्ते आणि सीवूड्स इस्टेट लिमिटेड यांच्यात या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला.
स्वयंसेवी संस्थेची मदत : गेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने 'द वेलफेअर ऑफ स्ट्रे डॉग्स' या स्वयंसेवी संस्थेची मदत मागितली, जी गेल्या अनेक दशकांपासून या भागात कार्यरत आहे. सध्या सीवूड्स इस्टेट लिमिटेडने त्यांच्या सीमेच्या परिघावर असलेल्या स्थानिक प्राधिकरणाच्या जमिनीवर तीन फीडिंग साइट्स आहेत. दोन एकर वृक्षपट्टी असलेल्या भूखंडावर न्यायालय समाधानी आहे. न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले, आम्हाला पटवणे तुम्हाला शक्य आहे, कुत्र्यांचे मन वळवणे तुमच्यासाठी शक्य नाही.
भटक्यांना अन्न नाकारणे म्हणजे क्रूरता : खंडपीठाने सांगितले, आम्ही श्वानप्रेमींच्या बाजूने हक्क निर्माण करू शकत नाही, परंतु आम्ही दायित्वांची साखळी तयार करू. सीवूड्स इस्टेट देखभालीसाठी पैसे देणार नाही. फक्त सुरक्षित क्षेत्र प्रदान करेल जे स्वच्छ ठेवता येईल. आभा सिंह यांनी सुचवले की, कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये द्या. अंध्यारुजिना यांनी मात्र याकडे लक्ष वेधले की, भटक्यांना अन्न नाकारणे म्हणजे कायद्यानुसार क्रूरता आहे. त्या कुत्र्यांचा प्रश्न मोकळा सोडून न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले, एखाद्या कुत्र्यासाठी पर्यावरणातील बदल खूप जुना आहे.
हेही वाचा : Tajikistan Earquake : ताजिकिस्तानमधील मुरघोबमध्ये ६.८ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप
