मुंबई : डीएचएफएल फसवणूक प्रकरणातील आरोपी धीरज वाधवान याच्या याचिकेवर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठानं धीरज वाधवानला आजारपणामुळे वैद्यकीय मदत मिळेल. मात्र त्याच्याशिवाय कोणतेही विशेष अधिकार मिळणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यासोबत न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठानं सीबीआयला याप्रकरणी लेखी उत्तर मांडण्याचे निर्देशदेखील दिले आहेत.
खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी मागितली परवानगी : येस बँक आणि डीएचएफएल या दोन्ही संस्थांच्या फसवणूक प्रकरणात धीरज वाधवान हा आरोपी आहे. मात्र धीरज वाधवान यानं आजारी असल्यानं खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यासाठी परवानगी मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 14 जुलै 2023 रोजी मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयानं वाधवानचा अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यामुळेच त्यानं पीएमएलए न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
कोणतेही विशेष अधिकार मिळणार नाहीत : धीरज वाधवाननं विशेष पीएमएलए न्यायालयात खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र पीएमएलए न्यायालयानं हा अर्ज फेटाळला. खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यास परवानगी देता येईल, मात्र विशेष अधिकार देण्यास परवानगी नाकारली होती. त्यावर उच्च न्यायालयानंही धीरज वाधवानला विशेष अधिकार मिळणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. वैद्यकीय मदतीशिवाय कोणतेही विशेष अधिकार वाधवानला मिळणार नाही, हे लक्षात ठेवावं, असंही न्यायालयानं धीरज वाधवान यांना सुनावलं आहे.
वाधवानला अनेक आजारांचा करावा लागतो सामना : एक ऑगस्टला आरोपी धीरजला रुग्णालयातून सोडण्यात आलं. मात्र त्याबाबत दस्तावेजामध्ये नोंद करताना एका आठवड्यानंतर डिस्चार्ज दिल्याची नोंद करण्यात आली. त्याकडं दुर्लक्ष झालं, असं सुनावणीच्या दरम्यान धीरज वाधवानच्या वकिलांनी बाजू मांडताना सांगितली. धीरज वाधवानला अनेक आजारांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे त्याला अंतरिम वैद्यकीय जामीन देखील मिळावा, अशी विनंती वकिलांनी न्यायालयासमोर केली.
कारागृहाच्या आवारामध्येच आरोग्य तपासणी : न्यायालयानं त्याबाबत सहमती दर्शवली. परंतु डॉक्टरांना कारागृहाच्या आवारामध्येच धीरज वाधवानची आरोग्य तपासणी करावी. वैद्यकीय अधिकारी हे त्याबाबतचं मूल्यांकन करतील, असं नमूद केलं. रुग्णालयात ठेवण्याबाबतच्या वैद्यकीय परिस्थितीबाबत डॉक्टर अहवाल देतील. त्यानंतरच न्यायालयाची परवानगी घेऊन पुढील प्रक्रिया होईल, असंही न्यायालयानं नमूद केलं.
विशेष अधिकार न मिळण्यासाठी सीबीआय प्रयत्नशील : सीबीआयच्यावतीनं वकिलांनी धीरज वाधवानला विशेष अधिकार मिळू नये, यासाठी प्रयत्न केले. आरोपीकडून बेकायदेशीररित्या 3 हजार 700 कोटी रुपयांचं कर्ज मंजूर झालेलं आहे. हे कर्ज एस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांच्या मुली, पत्नी यांच्या मालकीच्या कंपन्यांना त्यातील 600 कोटीचं किकबॅक कर्ज हस्तांतरित केल्या दावा के ला. त्यामुळे न्यायालयानं दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर धीरज वाधवानला वैद्यकीय मदत जरूर मिळेल, परंतु त्या व्यतिरिक्त कोणतेही विशेष अधिकार मिळणार नसल्याची जाणीव ठेवावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी दिले. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 11 सप्टेंबरला न्यायालयानं निश्चित केली.
हेही वाचा :
