ETV Bharat / state

Bhima Koregaon Case : भीमा कोरेगाव प्रकरणी उच्च न्यायालयाने एनआयएला बजावली नोटीस - उच्च न्यायालयाने एनआयएला बजावली नोटिस

सुधा भारद्वाज यांना जसा डिफॉल्ट जामीन मिळाला, त्याच रीतीने समानतेच्या तत्त्वावर आधारित आमच्या याचिकेचा विचार करावा, अशी मागणी भीमा कोरेगाव प्रकरणी आरोपी असलेल्या महेश रावती यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये केली. मुंबई उच्च न्यायालय या संदर्भात नॅशनल इन्वेस्टींग एजन्सी यांना नोटीस बजावली.

Bhima Koregaon Case
भीमा कोरेगाव प्रकरण
author img

By

Published : Mar 1, 2023, 3:17 PM IST

मुंबई : आदिवासींच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना भीमा कोरेगाव प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. मात्र, त्यांना ८ डिसेंबरपर्यंत तुरुंगातच राहावे लागणार, असे तेव्हा नमूद केले होते. सुधा भारद्वाज यांच्या वकिलाने त्यांच्यावरील यूएपीए अंतर्गत दाखल गुन्ह्याचा खटला चुकीच्या न्यायालयात चालवल्याचा युक्तीवाद करत ‘डिफॉल्ट बेल’ची मागणी केली. ही मागणी मान्य करत न्यायालयाने डिसेंम्बर 2022 मध्ये निर्णय दिला. ज्या रीतीने सुधा भारद्वाज यांना डिफॉल्ट जामीन दिला, तसाच महेश राऊत यांनी देखील मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये अर्ज केला. त्या अर्जाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला नोटीस बजावली.



जामीन याचिका फेटाळली : मुंबई उच्च न्यायालयाने एल्गार परिषद प्रकरणातल्या सुधा भारद्वाज यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला होता. त्यांना ८ डिसेंबर रोजी न्यायालयासमोर हजर राहावे लागेल, असे देखील तेव्हा नमूद केले होते. त्यावेळी त्यांना जामिनासंदर्भातल्या अटीशर्ती आणि जामिनाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होईल. मात्र या प्रकरणातल्या इतर आठ आरोपींची जामीन याचिका मात्र फेटाळण्यात आली होती. त्यापैकी महेश राऊत या आरोपीची याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली होती. त्यावेळी आरोपीचे जेष्ठ वकील मिहीर देसाई यांची बाजू ऐकून घेतली. त्यांनी विविध न्यायालय आणि इतर निवाडे यांचे दाखले दिले. त्यानंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला ही नोटीस बजावली.



'यांचा' सहभाग असल्याचा आरोप : महेश राऊत, वर्नन गोन्साल्विस, अरुण फरेरा आणि वरावरा राव यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात मानविधकार कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज, व्हर्नन गोन्साल्विस, पी. वरवरा राव, अरूण फरेरा आणि पत्रकार गौतम नवलाखा यांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. या सर्वांची पोलिसांनी चौकशी केलेली आहे. यातील बरेचजण तुरूंगातही आहेत. सुधा भारद्वाज साधारण तीन वर्षांपासून तुरूंगातच आहेत. या पूर्वीही त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता, मात्र तो फेटाळण्यात आला होता.


कोरेगाव गावात हिंसाचाराची घटना : १ जानेवारी २०१८ रोजी पुणे जिल्ह्यातल्या शिरुर तालुक्यातील भिमा नदीच्या काठी वसलेल्या कोरेगाव गावात हिंसाचाराची घटना घडली होती. १ जानेवारी रोजी येथे असलेल्या विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी आंबेडकरी जनता लाखोंच्या संख्येने येथे हजेरी लावत असते. वर्षानुवर्षे शांततेत पार पडणाऱ्या या सोहळ्याला मागील वर्षी मात्र काही समाजकंटकांच्या पूर्वग्रहदूषित हेतूमुळे गालबोट लागले होते. शिवप्रतिष्ठान संघटनेचे संभाजी भिडे आणि हिंदुत्ववादी नेते मिलिंद एकबोटे यांच्यावर ही दंगल घडवून आणल्याचा आरोप काही दलित संघटनांनी केला होता.

हेही वाचा : Maharashtra Political Crisis: शिंदे गटाचा आपणच शिवसेना असल्याचा जोरदार युक्तीवाद, लंचनंतर होणार पुढील सुनावणी

मुंबई : आदिवासींच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना भीमा कोरेगाव प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. मात्र, त्यांना ८ डिसेंबरपर्यंत तुरुंगातच राहावे लागणार, असे तेव्हा नमूद केले होते. सुधा भारद्वाज यांच्या वकिलाने त्यांच्यावरील यूएपीए अंतर्गत दाखल गुन्ह्याचा खटला चुकीच्या न्यायालयात चालवल्याचा युक्तीवाद करत ‘डिफॉल्ट बेल’ची मागणी केली. ही मागणी मान्य करत न्यायालयाने डिसेंम्बर 2022 मध्ये निर्णय दिला. ज्या रीतीने सुधा भारद्वाज यांना डिफॉल्ट जामीन दिला, तसाच महेश राऊत यांनी देखील मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये अर्ज केला. त्या अर्जाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला नोटीस बजावली.



जामीन याचिका फेटाळली : मुंबई उच्च न्यायालयाने एल्गार परिषद प्रकरणातल्या सुधा भारद्वाज यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला होता. त्यांना ८ डिसेंबर रोजी न्यायालयासमोर हजर राहावे लागेल, असे देखील तेव्हा नमूद केले होते. त्यावेळी त्यांना जामिनासंदर्भातल्या अटीशर्ती आणि जामिनाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होईल. मात्र या प्रकरणातल्या इतर आठ आरोपींची जामीन याचिका मात्र फेटाळण्यात आली होती. त्यापैकी महेश राऊत या आरोपीची याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली होती. त्यावेळी आरोपीचे जेष्ठ वकील मिहीर देसाई यांची बाजू ऐकून घेतली. त्यांनी विविध न्यायालय आणि इतर निवाडे यांचे दाखले दिले. त्यानंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला ही नोटीस बजावली.



'यांचा' सहभाग असल्याचा आरोप : महेश राऊत, वर्नन गोन्साल्विस, अरुण फरेरा आणि वरावरा राव यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात मानविधकार कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज, व्हर्नन गोन्साल्विस, पी. वरवरा राव, अरूण फरेरा आणि पत्रकार गौतम नवलाखा यांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. या सर्वांची पोलिसांनी चौकशी केलेली आहे. यातील बरेचजण तुरूंगातही आहेत. सुधा भारद्वाज साधारण तीन वर्षांपासून तुरूंगातच आहेत. या पूर्वीही त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता, मात्र तो फेटाळण्यात आला होता.


कोरेगाव गावात हिंसाचाराची घटना : १ जानेवारी २०१८ रोजी पुणे जिल्ह्यातल्या शिरुर तालुक्यातील भिमा नदीच्या काठी वसलेल्या कोरेगाव गावात हिंसाचाराची घटना घडली होती. १ जानेवारी रोजी येथे असलेल्या विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी आंबेडकरी जनता लाखोंच्या संख्येने येथे हजेरी लावत असते. वर्षानुवर्षे शांततेत पार पडणाऱ्या या सोहळ्याला मागील वर्षी मात्र काही समाजकंटकांच्या पूर्वग्रहदूषित हेतूमुळे गालबोट लागले होते. शिवप्रतिष्ठान संघटनेचे संभाजी भिडे आणि हिंदुत्ववादी नेते मिलिंद एकबोटे यांच्यावर ही दंगल घडवून आणल्याचा आरोप काही दलित संघटनांनी केला होता.

हेही वाचा : Maharashtra Political Crisis: शिंदे गटाचा आपणच शिवसेना असल्याचा जोरदार युक्तीवाद, लंचनंतर होणार पुढील सुनावणी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.