मुंबई : खोट्या पद्धतीने कर्ज मिळण्यासाठी कर्जदाराने अर्ज केला होता. तो अर्ज सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीने मंजूर केला होता. त्यामुळे केवळ अर्जदार दोषी नाही तर, चेकवर स्वाक्षरी करणाऱ्यासह सहकारी संस्थेची व्यवस्थापन समिती देखील दोषी असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नुकताच दिला. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी या संदर्भातील हा निकाल दिला आहे.
पोलीस असल्याचे भासवून घेतले कर्ज : मुंबईतील बृहन्मुंबई पोलीस कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ही आपल्या विभागातील पोलीस कर्मचाऱ्यांना कर्ज देते. वेगवेगळ्या कामांसाठी नियमाच्या अनुसार हे कर्ज दिले जाते. यासंदर्भात कर्ज मिळण्यासाठी कोणत्याही अर्जदाराला नियमाप्रमाणे तो अर्जदार पोलीस कर्मचारी असल्याचे प्रमाणित करणारे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. मात्र, आठ व्यक्तींनी ते पोलीस नसतानाही 2004-05 मध्ये पोलीस कर्मचारी सहकारी पतसंस्थामधून बेकायदा फसवणूक करून कर्ज घेतल्याचे सोसायटीला समजले होते.
50 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान : आठ व्यक्ती पोलीस नसतानाही पोलीस असल्याचे भासवून त्यांनी कागदपत्र दिले. परंतु त्यांनी बेकायदेशीर रित्या सहकारी पतसंस्था नियम 1960 कलम 88 चा भंग केल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले. आठ व्यक्तींनी फसवणूक करून कर्ज घेतल्यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी सोसायटीला 50 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष चौकशीमधून समोर आला आहे. फसव्या कर्जाच्या चेकवर स्वाक्षरी करणारे चार लोक जबाबदार होते असे समोर आले आहे. त्या फसव्या चेकची किंमत सहा लाख 99 हजार 700 इतकी होती. तर त्यावेळचे पोलीस सहकारी सोसायटीचे सहसचिव चंद्रकांत मोरे यांनी चार चेकवर स्वाक्षरी केले होती.
मंत्र्यांच्या आदेशाला आव्हान : या प्रकरणी मुंबई विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्थेने तत्कालीन सहसचिव चंद्रकांत मोरे यांच्या अपील फेटाळून लावले होते. त्यानंतर तत्कालीन सहकार राज्यमंत्र्यांनी सहसचिव मोरे यांच्या पुनरावृत्ती अर्जाला परवानगी देत त्यांना जबाबदारीतुन मुक्त केले होते. त्यामुळे मंत्र्यांच्या त्या निर्णयाविरुद्ध पोलीस सहकारी सोसायटीने तत्कालीन मंत्र्यांच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालय दाखल केली होती.
पोलीस सहकारी सोसायटी जबाबदार : या प्रकरणात न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठांसमोर सूनवणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने पोलीस खात्यातील कर्मचारी नसलेल्या व्यक्तीला कर्ज वाटप केले गेले. त्यामुळे केवळ सहसचिव यांना एकट्याला जबाबदार धरता येणार नाही तर, पोलीस सहकारी सोसायटीला देखील जबाबदार धरले आहे.
