मुंबई : शिवसेना नेते संजय राऊत यांचा जामीन रद्द करणाऱ्या ईडीच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता या प्रकरणात पुढील सुनावणी 3 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. गोरेगाव येथील पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप संजय राऊत यांच्यावर आहे. त्यावर आज सुनावणी घेण्यात आली. या विरोधात ईडीने गुन्हा दाखल केला होता.
कोर्टाकडून निर्णय नाही : शिवसेना नेते संजय राऊत आणि त्यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत यांना पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करण्याची मागणी ईडीने उच्च न्यायालयात केली होती. अद्याप यावर कोर्टाने निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे ईडीच्या मागणीवर उच्च न्यायालयात आज (दि.18 बुधवारी) सुनावणी झासी. त्यावर सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
ईडीची याचिका : संजय राऊत यांना जामीन देताना पीएमएलए कोर्टाने ओढलेले तीव्र ताशेरेही या निकालातून वगळण्याची मागणी तपास यंत्रणेकडून हायकोर्टात करण्यात आली आहे. दरम्यान पत्राचाळ प्रकरणात संजय राऊत यांची अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगत पीएमएलए कोर्टाने ईडीच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित केले होते. दिवाणी खटल्यासाठी पीएमएलए कायदा लागू केला असल्याचे ताशेरे कोर्टाने ओढले होते. त्यानंतर राऊतांची 9 नोव्हेंबर 2022 ला सुटका करण्यात आली होती. त्यांच्या सुटकेनंतर जामीन रद्द करण्यासाठी ईडीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
100 दिवसांनंतर जामीन मंजूर : तब्बल 100 दिवसांनी संजय राऊत यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. मात्र ईडीने कोर्टात जामीनाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच या निकालाला हायकोर्टात आव्हान देण्याकरता आम्हाला संधी मिळायला हवी असा युक्तिवाद ईडीकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ईडीच्या युक्तीवादावर कोर्ट काय निर्णय देणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विशेष सत्र न्यायालयाने ईडीला झापले : संजय राऊत यांच्या जामीन प्रकरणावर सुनावणी घेताना विशेष सत्र न्यायालयाने ईडीला झापले होते. कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की पत्राचाळ प्रकरणी दोन्ही आरोपींना बेकायदेशीररीत्या अटक करण्यात आली आहे. दिवाणी खटले हे मनी लाँड्रिंग किंवा आर्थिक गुन्हे अशा नावाखाली आणून निर्दोष लोकांना त्यात ओढतात. त्यांना अटक करुन अशा परिस्थितीत आणणे हे न्यायालय मान्य करु शकत नाही. प्रवीण राऊत यांना फक्त दिवाणी खटल्यात अटक करण्यात आली तर संजय राऊत यांना काहीही कारण नसताना अटक केली गेली. या प्रकरणात राकेश आणि सारंग वाधवान मुख्य आरोपी असताना त्यांना अटक करण्याऐवजी संजय राऊत आणि प्रविण राऊत यांना अटक करण्यात आली. यात ईडीच्या बाजूने आरोपी पिक अँड चूज केल्याचे दिसत आहे. जर कोर्टाने ईडी आणि म्हाडाचे म्हणणे मान्य केले तर मर्जीने आरोपी निवडण्याच्या पद्धतीला मान्यता दिल्यासारखे होईल. सामान्य लोकांचा न्यायालयावरील विश्वास उडेल असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
हेही वाचा : Sanjay Raut bail : संजय राऊत यांच्या जामीन रद्द होणार?, ईडीच्या याचिकेवर 18 जानेवारीला सुनावणी
