मुंबई : न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला निर्देश दिले की, 'फुटपाथ संदर्भातील समस्या सोडवण्यासाठीचे उपायाबाबत प्रतिज्ञापत्र एक मार्च 2023 पर्यंत सादर करा आणि तोपर्यंत रात्री फुटपाथवर पार्किंग केली जाणार नाही याची दक्षता घ्या. फुटपाथवरील समस्या सोडवण्याची तत्काळ अंमलबजावणी करा. लोकांना चालताना, तसेच व्यावसायिकांना कोणताही त्रास न व्हावा याकरिता काही महत्त्वाच्या सूचना देखील मुंबई महापालिकेला केल्या आहेत.
निर्देश पुढीलप्रमाणे : मुंबईमधील शहर व व उपनगरातील सर्व फुटपाथवर दिव्यांग, वृद्ध तसेच महिला आजारी नागरिक ज्येष्ठ नागरिक या सर्वांना चालण्यासाठी ताबडतोब सोय करायला हवी. तसेच, रात्रीदेखील फुटपाथवर वर कोणत्याही वाहनांचे पार्किंग होणार नाही याची खात्री करा. दिवसा आणि रात्री जिथे चालण्याचा मार्ग आहे तिथे पार्किंग होऊ नये आणि समस्या उदभवू नये, या रीतीने उपाययोजना योजावी, असेदेखील मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्देशात म्हटले आहे.
दोन व्यवसायिकांची याचिका : मुंबईमधील राहणारे दोन व्यवसायिक पंकज अग्रवाल आणि गोपाळ कृष्ण अग्रवाल यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाकडे याचिका दाखल केली होती. या व्यावसायिकांच्या दुकानाच्या समोर बेकायदा स्टॉल लावले गेले होते आणि त्याबाबत त्यांनी याचिका दाखल केली. ही याचिका पाहून मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो ही याचिका दाखल करून घेतली. त्यानंतर लगेच त्यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिकेला मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर यामध्ये फुटपाथ मोकळे कसे होईल या संदर्भात महत्त्वाची विचारणा केली.
महापालिकेला विचारणा : मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला विचारणा करताना म्हटले आहे की," 'फेरीवाले क्षेत्र' ठरवले गेलेले आहेत. त्या क्षेत्राच्या बाहेर स्टॉल उभारले जातात. त्यामुळे पायी चालणाऱ्यांना त्याचा अडथळा होतो. त्यात आजारी व्यक्ती, दिव्यांग नागरिक, लहान बालकेदेखील असतात. हे लक्षात घेणे जरूरी आहे. या संदर्भात महापालिकेचे धोरण काय आहे हे स्पष्ट करा, असेदेखील विचारले गेले.
विनापरवाना फेरीवाले: मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला याबाबत विचारणा केल्यामुळे पालिकेच्या वतीने वकील एसयू कामदार यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली. मुंबई शहर आणि उपनगरामध्ये अनेक विनापरवाना फेरीवाले आहेत. त्यांना हटवण्याचे काम सुरू आहे. अतिक्रमणाच्या संदर्भात समस्या टाळण्यासाठी विशिष्ट ठिकाणे हे 'फेरीवाला क्षेत्र' म्हणून महापालिकेने ठरवलेली आहेत नियोजित केली आहेत. ते काम सुरू असून त्या संदर्भात आम्ही त्या यंत्रणेच्या कोणत्याही कार्य व्यवहारात ढवळाढवळ करणार नाही. मात्र, महापालिकेच्या निवेदनांनानंतर उच्च न्यायालयाने म्हटले, 'फुटपाथ अरुंद झाल्याने पायी चालणाऱ्यांना त्यावरून चालायला कठीण होते. तक्रारदार यांनी तसे निदर्शनास आणले आहे. मुंबई जिमखानाजवळदेखील फुटपाथवर पायी चालायला अडथळा होतो. त्यामुळे महापालिका वतीने ही समस्या सोडवण्यासाठी कोणती कार्ययोजना आहे. त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र 1 मार्च 2023 रोजी सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणी 3 मार्च नंतर : न्यायालयाने हे देखील नमूद केले की, "सर्वांसाठी एकाच आकाराचे फुटपाथ असू शकत नाही, अशी जर परिस्थिती असेल तर दिलेल्या दुकानांच्या परवानांचे नूतनीकरण तुम्ही करू नका. परवाना मंजूर करण्याचा जसा अधिकार आहे आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यावर परवाना काढून घेण्याचाही अधिकार महापालिकेला आहेच की, असे म्हणत पुढील सुनावणी 3 मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
