मुंबई : मुंबईमधील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प अंतर्गत कथित गैरव्यवहार झाला आहे. त्यामध्ये मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांचा संबंध असल्याची तक्रार दाखल झाली होती. त्याबाबत त्यांनी त्या तक्रारीला आव्हान देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने चार आठवड्याचा दिलासा मागच्यावेळी दिला होता, आता तो 11 जूनपर्यंत वाढवलेला आहे. मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील जमिनीच्या संदर्भात अनेक पातळीवर खरेदी विक्री करण्यात आली. त्यामध्ये गैरव्यवहार झाला.
नोंदवलेला गुन्हा बनावट : यामध्ये मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांचा हात असल्याचा आरोप करत किरीट सोमय्या यांनी मुंबई पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीनंतर किशोरी पेडणेकर यांना संबंधित प्राधिकरणाने नोटीस देखील बजावली होती. या प्रकरणांमध्ये किशोरी पेडणेकर त्यांच्यावरील झालेले हे आरोप फेटाळून लावले होते. तसेच त्यांच्यावर केले गेलेले आरोप आणि त्याबद्दल नोंदवलेला गुन्हा हा बनावट असल्याचे म्हणत तो रद्द करावा, अशी त्यांनी मागणी केली होती. याचिकेत त्या प्रकारची त्यांनी मागणी नमूद करत मुंबई पोलीस ठाण्यामध्ये नोंदवलेला एफआयआर हा रद्द करावा, असे त्यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले होते.
एफआयआर रद्द करण्याची मागणी : मुंबईच्या पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल झालेल्या या गुन्ह्याला आव्हान देत किशोरी पेडणेकर यांनी उच्च न्यायालयात विनंती केली होती की, त्यांच्यावर कोणतेही आरोप पत्र दाखल करू नये. या त्यांच्या मागणी अर्जावर न्यायालयाने मागच्या सुनावणी वेळी पोलिसांना तसे निर्देश दिले होते. यावेळी किशोरी पेडणेकर यांनी एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली. त्याबाबत न्यायालयाने चार आठवडे दिलासा दिल्यानंतर आज त्यांच्या प्रकरण सुनावणीसाठी आले असता 11 जूनपर्यंत न्यायमूर्ती सुनील बी शुक्रे यांच्या खंडपीठाने त्यांना अंतरिम दिलासा दिला आहे. वरळी एसआरए घोटाळा प्रकरणात माजी महापौर किशोर पेडणेकर आणि साईप्रसाद पेडणेकरसह इतर आरोपींना अंतरिम अटकपूर्व जामीन मिळाला होता.
हेही वाचा : Kishori Pednekar : वरळी एसआरए घोटाळा प्रकरण! किशोर पेडणेकर यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर
