मुंबई : भोसरी एमआयडीसी भूखंड घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसेंना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २० मार्चला ठेवण्यात आली आहे. 20 मार्चच्या पुढील सुनावणीपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाला पुरवणी आरोपपत्र दाखल न करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आदेश देण्यात आले आहेत. याप्रकरणी पोलीसांनी क्लीन चीट दिल्याने दाखल केलेला हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी एकनाथ खडसेंने हायकोर्टात नव्याने याचिका केली आहे.
पदाच्या दुरूपयोगाचा आरोप : सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया याबाबत यांनी न्यायालयात २०१६ साली अर्ज केला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. खडसे यांच्या पत्नी व जावयाकडून पुण्यातील भोसरी येथील एमआयडीसी परिसरातील जमीन व्यवहार करण्यात आला होता. याबाबत दमानिया यांनी आराेप केला हाेता. हा व्यवहार पूर्णपणे खासगी जमिनीचा झालेला असून कायद्याच्या चौकटीत केल्याचा दावा खडसे यांनी केला होता.
पक्षांतरांनंतर चौकशी : एकनाथ खडसे यांना याप्रकरणात राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर २०१८ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) एकनाथ खडसे यांना क्लीनचिट दिली होती. त्यानंतर खडसे यांनी महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) चौकशी सुरू केली.
तपास यंत्रणांनी दखल घेतली नाही : अंजली दमानिया यांचे वकील असीम सरोदे म्हणाले होते की, तत्कालीन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्याची तक्रार करून अंजली दमानिया यांनी न्यायालयात त्याबाबतची कागदपत्रेही सादर केली होती. तपास यंत्रणांनी त्याची दखल घेतली नाही. ईडीने आमच्याकडून यासंदर्भातील कागदपत्रे घेतली होती. त्याआधारे तपास केला. या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन घेण्यात आले होते. असे असताना आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) विशेष न्यायालयात या प्रकरणात पुढील तपास करण्यासाठी परवानगी मागणारा अर्ज सादर केला होता. त्याला हरकत नसल्याचे पत्र आम्ही दिले आहे.
भूखंड घोटाळा प्रकरण : देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये महसूल मंत्री असताना एकनाथ खडसे यांनी पुण्यातील भोसरी येथे ३.१ एकर एमआयडीसी प्लॉट खरेदी करण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केला, असा आरोप २०१६ मध्ये झाला होता. ३१ कोटी रुपये किंमत असलेल्या या भूखंडाची निव्वळ ३.७ कोटी रुपयांना विक्री झाल्याचा दावा केला गेला होता. रेडीरेकनर दरापेक्षा खूपच कमी बाजारमूल्य दाखवून जमिनीची खरेदी झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी फडणवीस यांनी निवृत्त न्यायाधीश झोटींग समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने सरकारला अहवाल सादर केला होता.
हेही वाचा : Ravikant Tupkar: आत्मदहनाच्या इशारानंतर रविकांत तुपकरांच्या घरासमोर पोलिस बंदोबस्त वाढविला
