मुंबई - बीसीसीआयने आयपीएल स्थगित केल्याने त्यासंदर्भातील दाखल याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज निकाली काढली आहे. आजच्या सुनावणीत, परिस्थिती पुढे जाऊन सुधारल्यास तुम्ही पुन्हा आयोजन करू शकता, याचिकाकर्त्यांनाही वाटलं तर तेही पुन्हा दाद मागू शकतात, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांना दिलासा दिला आहे. मुंबईतील सामन्यांबाबत याचिकाकर्त्यांना जो आक्षेप होता तो ही हायकोर्टकडून पूर्ण करण्यात आला.
काय होत याचिकेत?
आयपीएल विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आयपीएल स्पर्धेचे पुढचे सामने मुंबईत हलवण्याच्या बीसीसीआईच्या निर्णयाला याचिकेतून विरोध करण्यात आला होता. महाराष्ट्र कोरोनाशी लढत असताना आयपीएलच्या आयोजनचा भार प्रशासनाने का उचलावा?, असा याचिकेत प्रश्न करण्यात आला होता.
आयपीएल २०२१ मध्ये सध्या दिल्ली आणि अहमदाबाद येथे लढती सुरू आहेत. या दोन्ही ठिकाणी असलेल्या बायो बबलमध्ये कोरोनाचे शिरकाव केला आहे. त्यामुळे आता बीसीसीआयकडून आयपीएलच्या उर्वरीत लढती मुंबईत घेण्याच्या हलचाली सुरू होत्या. या बातमीनंतर आयपीएलच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुंबईत करोनाची परिस्थिती भीषण असताना आयपीएलचे सामने खेळवणे धोकादायक असल्याचे म्हणत वकील अॅड वंदना शहा यांनी केलेल्या जनहित याचिकेत केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दखल घेत गुरुवारी सुनावणी केली.
बायो बबलमध्ये आयपीएल खेळली जाणार आणि हे बबल कोरोनापासून संरक्षण देऊ शकते असा दावा बीसीसीआयकडून करण्यात आला होता. मात्र, दोन खेळाडू आणि तीन गाऊंड स्टाफ करोनाने बाधित झाले, यावरून बायो बबल सुरक्षित नसल्याचेही स्पष्ट झाले. त्यामुळे आयपीएल सामने थांबवायला हवे. आयपीएल सामने खेळवण्यासाठी तब्बल एक हजार कोटी रुपये खर्च होत असल्याचे म्हटले जात आहे. बीसीसीआयने हाच पैसा खरे तर कोरोना रुग्णांसाठी ऑक्सिजन इत्यादीचा पुरवठा होण्यासाठी आणि फ्रंटलाइन वर्कर्ससाठी द्यायला हवे’, असे म्हणणे जनहित याचिकादार अॅड. वंदना शाह याचिकेत मांडले होते.
