मुंबई : स्वस्त, सुखकर आणि आरामदायी प्रवासाचे उपयुक्त साधन म्हणून मेट्रोकडे पाहिले जाते. मेट्रोने जलद प्रवास व्हावा, यासाठी शासन विविध टप्प्यावर जलद निर्णय घेत आहे. काम लवकरात लवकर कसे पूर्ण होईल, यासाठी प्रयत्न करत आहे. मात्र या प्रकल्पाला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिका फेटून लावत एमएमआरडीएला या संदर्भात पूर्ण अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता प्रकल्प चारच्या मेट्रोच्या कामाला गती मिळणार आहे.
मेट्रो मार्ग चारबाबत आव्हान देणाऱ्या याचिका : कासारवडवली ते वडाळा ह्या मेट्रो मार्ग चारबाबत आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. याचिकेमध्ये म्हटले गेले होते की, मेट्रोबाबत प्रकल्प बांधकाम करत असताना भूसंपादन बेकायदेशीर रीतीने केले गेलेले आहे. त्यामुळे या कामांना स्थगिती मिळावी, अशी त्यात मागणी केली गेली होती. यासोबतच घाटकोपर येथे मेट्रोचे काम बेकायदेशीर पद्धतीने केले जात असल्याचे म्हटले होते. त्या देखील कामांना मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते. मात्र घाटकोपर आणि वडाळा ते कासारवडवली म्हणजे ठाण्यापर्यंत जोडणाऱ्या या प्रकल्पाच्या मेट्रो कामाला मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेले आहे. याबाबत शासनाला तसेच एमएमआरडीएला पूर्ण अधिकार आहे, असे देखील मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मेट्रो मार्ग प्रकल्प चारचे भूसंपादन : मेट्रो मार्ग प्रकल्प चारच्या भूसंपादनाबाबत आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेमध्ये मेट्रोने भूसंपादन प्रक्रिया उचित नियमांना धरून केली नसल्याचे म्हटले गेले होते. मात्र शासनाच्या वतीने अधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी शासनाला याबाबत मेट्रोला कायद्याचे भूसंपादन करताना बंधन नाही, असा दाखला देत शासनाची बाजू मांडली. मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर याबाबतच्या याचिका फेटाळून लावल्या आणि शासनाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वैध ठरवले आहे. आता थांबलेले या प्रकल्पाचे काम वेगाने पुन्हा सुरू होईल.
