मुंबई : मुंबईमध्ये ममता बॅनर्जी या 2021 मध्ये आल्या होत्या. त्यावेळेला एका सार्वजनिक कार्यक्रमात त्यांनी राष्ट्रगीताचा अवमान केला, असा आरोप ठेवत तक्रारदाराने त्यांच्या विरोधात तक्रार केली होती. मुंबई सत्र न्यायालयाने यासंदर्भात ममता बॅनर्जींना समन्स बजावल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली होती. त्याबाबत सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, उद्या पुन्हा सुनावणी होईल. शिवडी दंडाधिकारी यांचा निकाल आल्यानंतर ही सुनावणी करण्यात येईल.
राष्ट्रगीतासंदर्भातील नियमाचे उल्लंघन : सत्र न्यायालयाने त्यांच्याकडे प्रकरण आल्यावर ते पुन्हा न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे परत पाठवले. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे पालन करणारा आहे. त्यामुळे यामध्ये न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राची चूक हा मुद्दा येत नाही, अशी टिपण्णी केली. सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये ममता बॅनर्जी उपस्थित होत्या. राष्ट्रगीत सुरू झाल्यावर राष्ट्रगीताचा त्यांनी अवमान केला. राष्ट्रगीताचे काही कडवे त्यांनी गायले. नंतर काही वेळ त्या बसून राहिल्या, नंतर त्या पुन्हा उठल्या असे म्हणत तक्रारदाराने हा 1971 च्या राष्ट्रगीतासंदर्भातील नियमाचे उल्लंघन आहे, अशी तक्रार केली होती.
शिक्षेची तरतूद : तक्रारदार यांनी आपल्या याचिकेमध्ये हे देखील नमूद केले होते की, 1971 च्या तरतुदीनुसार राष्ट्रगीताचा अवमान झाल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामध्ये जाणीवपूर्वक जर राष्ट्रगीताची बदनामी केली, तर तीन वर्षाची त्याच्यामध्ये शिक्षेची तरतूद आहे. यानुसार याबाबत सत्र न्यायालयाने विचार करून कारवाई करावी, असे देखील त्यांनी म्हटले होते. त्यानुसार ममता बॅनर्जी यांना हा समन्स बजावला गेला होता.
मागणी रास्त नाही : ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या याचिकेमध्ये नमूद केले की, ज्या व्यक्तीने त्यांच्या संदर्भात ही तक्रार केली. ती व्यक्ती त्यावेळेला प्रत्यक्ष तेथे हजर नव्हती. परंतु त्याने प्रसार माध्यमातील संपादित बातमीचा काही भाग बघून माझ्या संदर्भात हा आरोप केला आहे. त्यामुळे त्याने केलेली मागणी रास्त नाही म्हणून त्यांचा अर्ज रद्द करावा, अशी त्यांनी मागणी केली होती. राजकीय वर्तुळात ममता बॅनर्जींच्या अर्जाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. सत्र न्यायालयाने दिलेला समन्स रद्द करून टाकावा; असे ममता बॅनर्जी यांच्याकडून याचिकेत दावा केला गेला होता. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाबाबत म्हटले आहे की, सत्र न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे पालन केलेले आहे, त्यामुळे ममता बॅनर्जी पुढे कोणते पाऊल उचलतात? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.