मुंबई : सीबीआयने कोचर दांपत्याच्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला आहे. ज्येष्ठ वकील राजा ठाकरे यांनी सीबीआयतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात विनंती केली. आयसीआयसीआय बँक व्हिडिओकॉन कर्ज घोटाळा प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) सीबीआयच्या कारवाई विरोधातील कोचर यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. सीबीआयच्या कारवाईविरोधात चंदा कोचर आणि दीपक कोचर (Kochhar couple petition) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
कोचर दाम्पत्याचा आरोप : मुंबई सत्र न्यायालयाकडून कोचर दांपत्यांला देण्यात 10 जानेवारीपर्यंत न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे. 15 जानेवारीला त्यांच्या मुलाचे लग्न असतानाही तपासयंत्रणेने त्यांना ठरवून अटक केल्याचा कोचर दाम्पत्याने आरोप केला आहे. ईडीच्या प्रकरणात चंदा कोचर यांच्या कस्टडीची गरज नसल्याचे कोर्टात स्पष्ट केले आहे. 19 वेळा कोचर यांनी ईडी चौकशीला हजेरी लावलीय असेही सांगण्यात आले. कोचर दांपत्याच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई आणि विक्रम चौधरी यांनी युक्तीवाद केला.
सीबीआयला न्यायालयाचे आदेश : कोचर दाम्पत्य न्यायालयीन कोठडीत असल्याने नियमित जामिनासाठी याचिका का करत नाहीत, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. आमच्यासमोरचा प्रश्न बेकायदेशीर अटकेचा आहे. दोघेही न्यायालयीन कोठडीत असल्याने तुम्ही जामिनासाठी अर्ज करू शकता असे स्पष्ट करत खंडपीठाने सीबीआयला शुक्रवारपर्यंत उत्तर दाखल ( Bombay High Court directs CBI ) करण्याची मुदत देत सुनावणी तहकूब केली. 15 जानेवारीला कोचर दांपत्यांच्या मुलाचे लग्न आहे. लग्न पत्रिकाही वाटण्यात आल्या असून अन्य घरगुती कार्यक्रमही होणार आहेत असे असतानाही कोचर दाम्पत्यांना सीबीआयने ठरवून अटक केली असल्याचा आरोप कोचर दाम्पत्यांकडून ज्येष्ठ वकील अँड. विक्रम चौधरी आणि वकील अँड. अमित देसाई यांनी केला. तसेच ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अँटर्नी जनरल यांनी चंदा कोचर यांच्या कोठडीची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले होते असे अँड. विक्रम चौधरी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. ईडीसमोर 19 वेळा कोचर या चौकशीसाठी हजर झाल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
24 डिसेंबर रोजी अटक : कोचर दाम्पत्याला सीबीआयने 24 डिसेंबर रोजी रात्री उशिरा दिल्ली येथून अटक केल्यानंतर 29 डिसेंबर 2022 रोजी विशेष न्यायालयाने कोचर दाम्पत्यासह वेणूगोपाल धूत यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. त्यादरम्यान विशेष सीबीआय न्यायालयाने सुनावलेली कोठडी बेकायदा असल्याचा दावा करत तातडीने सुटका करण्याची मागणी करणारी याचिका कोचर दांम्पत्यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. मंगळवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पी. के चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
