मुंबई : दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे. तसेच कुत्र्यांचे पालनपोषण, संगोपन, आहार आणि लसीकरणासाठी विशेष यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करून भटक्या कुत्र्यांसाठी काम करणाऱ्या मुंबईतील द वेलफेअर ऑफ स्ट्रे डॉग्ज या स्वयंसेवी संस्थेला सोमवारी उच्च न्यायालयाने सहकार्यासाठी पाचारण केले. त्यासाठी न्यायालयाने संस्थेला प्रतिवादी करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले. या संस्थेच्यामार्फत भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यास मदत होईल असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
मध्यस्थीसाठी वकिलाची नियुक्ती : नवी मुंबईतील सीवूड्स इस्टेट्स या निवासी संकुलाच्या व्यवस्थापनामध्ये भटक्या कुत्र्यांना खायला घालण्यावरून झालेला वाद उच्च न्यायालयात आल्यानंतर डिसेंबर 2021 मध्ये उच्च न्यायालयाने मध्यस्थीसाठी वकिलाची नियुक्ती केली होती. सोमवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये समस्येचे निवारण करण्यासाठी तोडगा आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
द वेलफेअर ऑफ स्ट्रे डॉग्ज संस्थेचे सहकार्य : न्यायालयाने याप्रकरणी मागील अनेक दशकांपासून भटक्या कुत्र्यांसाठी कार्यरत असलेल्या मुंबईतील द वेलफेअर ऑफ स्ट्रे डॉग्ज या संस्थेला सहकार्यासाठी पाचारण केले. रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्यांची संख्या जास्त असते. त्यांच्या नियंत्रणासह पालनपोषण, आहार, संगोपन आणि लसीकरणासाठी विशेष यंत्रणा विकसित होणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने करणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांच्या झटणाऱ्या संस्थांची मदत घेणे योग्य ठरेल असे स्पष्ट करून न्यायालयाने संस्थेला प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने निवासी संस्थेला फटकारले : याचिकाकर्त्यांच्या घरी काम करणाऱ्या चालक आणि इतर सेवा देणाऱ्या परवानगी नाकारल्याबद्दल निवासी संस्थेला न्यायालयाने फटकारले. न्यायालयाने डिसेंबर 2021 मध्ये गृहनिर्माण संस्थेला याचिकाकर्त्यांविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करण्यास मनाई केली होती. आताही मूलभूत सेवा देणाऱ्यांना याचिकाकर्त्यांच्या घरी जाऊ देण्यापासून रोखून गृहनिर्माण संस्था त्यांचे आयुष्य कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे का? ही सेवा देणे संस्था कशी काही रोखू शकते? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
काय आहे प्रकरण? : नवी मुंबईतील 5 हजार रहिवाशांची क्षमता असलेल्या एका सोसायटीच्या आवारात भटक्या कुत्र्यांना खाद्य पुरविल्यास 5 हजारांचा दंड ठोठावण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कुत्र्यांना पोषक आहार देता यावा यासाठी सदर परिसरातील कुत्र्यांसाठी सात खाद्य केंद्रांची उभारणी करण्यात यावी व त्यासंबंधित आदेश आस्थापनांना देण्यात यावेत यासाठी तेथील 50 एकर क्षेत्रात खाद्य केंद्रांची ओळख आणि माहिती देण्यात यावी, या सर्व प्रक्रियेदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी नवी मुंबई पोलिसांना देखरेखीचे आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी करणारी याचिका सोसायटीतील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात केली आहे.
हेही वाचा : Piyush Goyal on Chawls : एमएमआरडीए आणि म्हाडामार्फत मुंबईतील 11 चाळींचा होणार पुनर्विकास - पीयूष गोयल
