मुंबई Bombay High Court : पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव इथल्या शौर्य दिनी एक जानेवारी 2024 रोजी विजय स्तंभाच्या वादग्रस्त जागेत प्रवेश करण्याची शासनानं उच्च न्यायालयाकडं परवानगी मागितली होती. याबाबत सुनावणी झाली असता, न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी शासनाला 22 डिसेंबर 2023 ते 5 जानेवारी 2024 या काळात प्रवेश करण्याची परवानगी दिलेली आहे. 14 डिसेंबर रोजी हे आदेश उच्च न्यायालयानं जारी केलेले आहेत. या जागेच्या संदर्भातील व्यवस्थापन आता शासनाला करता येईल.
दंगल उसळल्यापासून ती जागा वादग्रस्त म्हणून घोषित : ब्रिटिशांनी भीमा कोरेगाव इथं विजय स्तंभ उभारला होता. या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देखील त्यांच्या 'रायटिंग अँड स्पीचेस' या शासकीय दस्तावेजामध्ये उल्लेख देखील केला आहे. तसेच याबाबत भारतातील आंबेडकरी विचार मानणाऱ्या कोट्यवधी जनतेचा याबाबत दृढ विश्वास आहे. परंतु 2018 मध्ये कोरेगाव भीमा या ठिकाणी दंगल उसळल्यानंतर ती जागा वादग्रस्त म्हणून घोषित केली गेली. त्यामुळं महाराष्ट्र शासनानं 1 जानेवारी 2024 साठी त्या स्मृतिस्थळाच्या ठिकाणी प्रशासनाला प्रवेश करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाकडं मागितली होती. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या न्यायालयानं याबाबत शासनाला 22 डिसेंबर 2023 ते 5 जानेवारी 2024 पर्यंत परवानगी दिलेली आहे.
केवळ 500 सैनिकांनी पेशव्यांना हरवल्याचा इतिहास : पुण्यातील भीमा कोरेगाव इथं ब्रिटीशांनी बांधलेल्या स्मारकाबाबत अनेक उल्लेख डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ऐतिहासिक दस्तऐवजामध्ये देखील आहेत. ब्रिटिशांनी पेशव्यांच्या 28 हजार सैन्यांचा 500 सैनिकांच्या मदतीनं पराभव केला. तिथं शौर्याचं प्रतिक म्हणून विजयस्थंभ बांधला होता. लाखो आंबेडकरी जनता एक जानेवारी रोजी विजय स्तंभाला भेट देते.
कुठून सुरू झाला वाद : गेल्या दहा ते बारा वर्षा पूर्वीपासून तिथं जमिनीवरुन काही शुल्लक वाद झालेले होते. 2015 मध्ये 'भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ संरक्षण संवर्धन समिती' या संस्थेनं महाराष्ट्र शासनाच्या तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांना पत्र लिहिलं होतं. त्यामध्ये कांदोजीबन गाजोजी जमादार यांचे वारस म्हणून कॅप्टन बाळासाहेब जमादार यांचं नाव त्यातील सातबारा उताऱ्यावर बेकायदेशीरपणे समाविष्ट केलं गेलं, असा आरोप या संस्थेवर आंबेडकरी संघटनांनी केला होता. याला जमादार कुटुंबातील वारसांनी पुणे दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र जमादार कुटुंबाचे आरोप पुणे दिवाणी न्यायालयानं फेटाळून लावले होते. हा खटला मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. परंतु 2018 मध्ये भीमा कोरेगाव विजय स्तंभाच्या ठिकाणी दंगल उसळल्यानंतर शौर्यदिनी विजय स्तंभाच्या आजूबाजूची जागा वादग्रस्त म्हणून तिथं न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय प्रवेश मिळत नाही. म्हणूनच शासनानं परवानगीसाठी अर्ज केला असता मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांना ठराविक कालावधीसाठी प्रवेशाची मुभा दिलेली आहे. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सुबोध मोरे यांनी या संदर्भात प्रतिक्रिया दिली, ते म्हणाले," की, कोरेगावात लढलेले सैनिक अत्याचाराच्या विरोधात लढले होते. म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी इथं स्मृतिस्थळाला गौरवलं होतं. तसा ब्रिटिशांच्या दप्तरी आणि भारत शासनाच्या दप्तरी देखील इतिहासाची नोंद आहे"असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
हेही वाचा :
