मुंबई Somasekhar Sundaresan : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदांकडून न्याय व्यवसायात पारंगत असलेले न्यायाधीश सोमशेखर सुंदरेसन यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून शिफारस केली होती. परंतु, केंद्र शासनाने या पदोन्नतीला विरोध केला होता. तसंच केंद्र शासनानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारसीवर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं फेब्रुवारी 2022 नंतर जानेवारी 2023 मध्ये पुन्हा सुंदरसन यांची शिफारस केल्यामुळं केंद्राला नमते घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. अखेर केंद्र शासनाचे कायदा विभागाच्या विशेष सचिवांनी अधिसूचना जारी करत सोमशेखर यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली.
काय आहे प्रकरण : ऑक्टोबर 2021 या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदानी पारंगत असलेले वकील सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या नावाची शिफारस ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या शिफारसीनंतर फेब्रुवारी 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदानं देखील ती शिफारस केंद्र शासनाकडं पाठवली होती. त्यानंतर केंद्र शासनाने 25 नोव्हेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या केलेल्या पदोन्नतीला विरोध केला. सोमशेखर सुंदरेसन यांनी न्यायालयासमोरचे जे विचाराधीन विषय आहेत, त्या संदर्भात समाज माध्यमावर आपली मतं प्रकट केली होती, असं केंद्र शासनानं म्हंणण होतं.
सर्वोच्च न्यायालयानं का केलं समर्थन : केंद्र शासनाच्या या टिप्पणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयानं या संदर्भात न्यायवृंदांच्या शिफारशीमध्ये म्हटलं होतं की, सोमशेखर सुंदरेसन हे पात्र उमेदवार आहेत. त्यांनी समाज माध्यमावर जे मत प्रकट केले त्याआधारे ते उमेदवार म्हणून पात्र नाहीत, असं म्हणणं अयोग्य आहे. ते त्यांच्या व्यवसायात पारंगत आहेत. त्यांच्याकडं कौशल्य आणि सुदृढता आहे. तसंच ते संयमी आणि निष्पक्ष आहेत.
केंद्र शासनानं केली अधिसूचना जारी : अखेर 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी भारत सरकारचे कायदा विभागाचे सचिव राजिंदर कश्यप यांनी अधिसूचना जारी करत मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून सोमशेखर सुंदरसेन यांची नियुक्ती जाहीर केली.
हेही वाचा -
- Mumbai High Court : तब्बल 18 वर्षानंतर जवानाच्या कुंटुंबाला न्याय, वृद्ध आई-वडिलांना नुकसान भरपाई
- OBC Reservation Illegal : ओबीसी आरक्षण बेकायदेशीर? प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
- Bombay High Court: १९९३ मधील अटकेच्या आदेशात आरोपीला घेतलं ताब्यात; पुरावं नसल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं केली मुक्तता