मुंबई : आम आदमी पार्टीच्या प्रीती मेनन, मनू पिल्ले आणि इतर २८ जणांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्या खटल्याला प्रीती मेनन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकेतील तथ्य पाहता मुंबई उच्च न्यायालयाने तपासाला स्थगिती दिली. त्यामुळे आम आदमी पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील बी शुक्रे, न्यायमूर्ती साठे यांनी तपासाला स्थगिती दिली.
तपासाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती : आम आदमी पक्षाचे नेते आणि मंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर दिल्लीत विविध खटले दाखल करण्यात आले आहेत. त्यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. त्यानुसार आम आदमी पक्षाने देशभरात अनेक ठिकाणी मोर्चे, निदर्शने आणि धरणे आंदोलन केले. तसेच मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ मुंबईत पक्षांनी मोर्चा काढला. या मोर्चात प्रीती मेननसह मुंबईतील आम आदमी पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या नेत्यांनी जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप करत ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. या तपासाला आता उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
जातीवाचाक शिविगाळ केल्याचा आरोप : गेल्या काही महिन्यांपासून मुंबईत आम आदमी पक्षात वाद सुरू असल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये येत आहेत. मात्र, आम आदमी पक्षाचे दिल्लीचे राज्यमंत्री मणि शिशोदिया यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने विविध आरोपांखाली अटक केली. त्यांच्या चौकशीदरम्यान आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी देशभरात केंद्र सरकारच्या आरोपांविरोधात निदर्शने केली. मार्च 2023 मध्ये मुंबईत एक मोठी रॅली आयोजित करण्यात आली होती. या रॅलीमध्ये आम आदमी पार्टी मुंबईच्या काही समिती सदस्यांनी प्रीती मेनन शर्मा आणि मन्नू पिल्ले आणि इतर 28 विरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. आपल्या आरोपांमध्ये ते म्हणाले, 'या व्यक्तींनी जातीवाचक शिवीगाळ केली, त्यामुळे ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा. मुंबई पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर प्रीती मेनन शर्मा आणि मनू पिल्ले यांनी या तपासाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
संपूर्ण प्रकरणांमधील तपासाला स्थगिती : मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील बी शुक्रे, न्यायमूर्ती साठे यांनी कागदपत्रे आणि इतर कागदपत्रे तपासून या संपूर्ण प्रकरणाच्या तपासाला स्थगिती दिली आहे. तसेच, उपलब्ध तथ्यांच्या आधारे आम आदमी पक्षाच्या नेत्या प्रीती मेनन आणि इतर साथीदारांच्या चौकशीला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. जोपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालय पुढील आदेश देत नाही तोपर्यंत या संदर्भातील तपास पुढे सरकणार नाही, असे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.
