मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की दोन व्यक्ती आणि त्यांच्या संस्थांनी लस उत्पादक प्रमुख सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एसआयआय) विरुद्ध पोस्ट केलेली सामग्री सकृतदर्शनी मानहानीकारक आहे आणि ती हटविण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती आर आय छागला यांच्या एकल खंडपीठाने त्यांना कंपनीविरुद्ध कोणतीही सामग्री पोस्ट करण्यापासून तात्पुरते प्रतिबंधित केले.
सीरमने डिसेंबर 2022 मध्ये कंपनी आणि तिची COVID-19 लस Covishield विरुद्ध चुकीची सामग्री पोस्ट केल्याबद्दल दोन व्यक्ती आणि त्यांच्या संस्थांकडून 100 कोटी रुपयांच्या नुकसानीची मागणी करून मानहानीचा दावा दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने आज आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे की हे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होते की, दोन व्यक्तींनी पोस्ट केलेली सामग्री आणि आरोप बदनामीकारक आहेत.
मला प्रथमदर्शनी असे वाटते की त्यातील सामग्री प्रतिबंधनात्मक आहे. लसीवर बंदी घालण्यात आलेली नाही. प्रतिवादींद्वारे कोणतेही प्रकरण केले जात नाही - न्यायाधीश
न्यायालय आता पुढील तारखेला कंपनीचा दावा अंतिम सुनावणीसाठी घेईल. हायकोर्टाने प्रतिवादींना त्यांच्या सर्व पोस्ट आणि कंपनीच्या विरोधात असलेली सामग्री हटविण्याचे निर्देश दिले आणि दाव्याची सुनावणी आणि निर्णय होईपर्यंत त्यांना यापुढे अशी कोणतीही सामग्री पोस्ट करण्यापासून तात्पुरते प्रतिबंधित केले. सीरमने आपल्या दाव्यात म्हटले आहे की प्रतिवादी-योहान टेंग्रा, त्यांची संघटना अनार्की फॉर फ्रीडम इंडिया आणि अंबर कोईरी आणि त्यांची संस्था अवेकन इंडिया मूव्हमेंट-कंपनी आणि तिची कोविड-19 लस कोविशील्ड विरुद्ध बदनामीकारक सामग्री पोस्ट आणि प्रसारित करत होते.
दाव्यात पुढे म्हटले आहे की प्रतिवादी चुकीची माहिती देखील पोस्ट करत होते. ज्यामध्ये असे सूचित होते की कोविशील्ड लसीचे दुष्परिणाम अनेक लोकांच्या मृत्यूचे कारण होते. जारी करण्यात आलेली पोस्ट केवळ एसआयआयलाच लक्ष्य करत नाही, तर त्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला यांनाही लक्ष्य करत होती, असे त्यात म्हटले आहे. प्रतिवादींना SII किंवा त्याच्या कर्मचार्‍यांविरुद्ध कोणतीही सामग्री प्रकाशित करण्यापासून, प्रसारित करण्यापासून रोखण्याची विनंती याचिकेत हायकोर्टाने केली होती.
हेही वाचा..
