मुंबई - कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांचे अहवाल रुग्णांना देऊ नये, असे आदेश मुंबई महानगरपालिकेने खासगी प्रयोगशाळांना दिले होते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. रुग्णांना त्यांचे चाचणी अहवाल देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या आदेशानंतर महानगरपालिकेने एक पाऊल मागे घेत पॉझिटिव्ह रुग्णांना त्यांचे अहवाल देण्यात यावे, असे परिपत्रक पालिका प्रशासनाने काढले आहे. मात्र, रूग्ण पॉझिटिव्ह असल्याची माहिती अगोदर पालिकेला कळवली जाणार आहे, त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी हा रिपोर्ट रुग्णांना दिला जाणार आहे.
मुंबईमध्ये पालिका, सरकारी आणि खासगी प्रयोगशाळांमधून कोरोना रुग्णांच्या चाचण्या केल्या जात आहेत. खासगी प्रयोग शाळेकडून करण्यात आलेल्या कोरोना चाचणीचा अहवाल थेट रुग्णांना दिल्याने रुग्णांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते. पॉझिटिव्ह अहवाल पाहून रूग्ण अॅम्ब्युलन्स आणि रुग्णालयात बेड मिळवण्यासाठी धावपळ करत होते. तत्काळ अॅम्ब्युलन्स व बेड न मिळाल्यास रूग्ण आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून पालिकेवर टिका केली जात होती. यामुळे पॉझिटिव्ह रुग्णांना अहवाल न देता आधी पालिकेला द्यावेत, पालिका रुग्णांना अहवालाची माहिती देईल, असे आदेश पालिकेने खासगी प्रयोगशाळांना 13 जून रोजी दिले होते.
रुग्णांना त्यांचा चाचणी अहवाल मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे, या आशयाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. पालिकेने रुग्णांना अहवाल द्यावेत, असे न्यायालयाने आदेश दिले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पॉझिटिव्ह रुग्णांना अहवाल देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
दरम्यान, रूग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरू नये, त्यांची धावपळ होऊ नये, म्हणून पालिकेने प्रत्येक वॉर्डमध्ये वॉर रूम सुरू केली आहे. या वॉर रूमच्या माध्यमातून रुग्णांच्या वैद्यकीय परिस्थिती नुसार त्यांना रुग्णालयात किंवा कोरोना केअर सेंटरमध्ये भरती केले जाते. नव्या परिपत्रकानुसार पालिकेला अहवाल मिळाल्यानंतर रुग्णाला उपचारासाठी दाखल केल्यावर दुसऱ्या दिवशी त्यांना अहवाल दिला जातो, अशी माहिती पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
