मुंबई - मुंबईत अनेक ठिकाणी रस्त्यावर तसेच रेल्वे स्टेशन परिसरात फेरीवाले आपला धंदा करतात. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्यावर कारवाई केली तरी फेरीवाले थोड्या दिवसांनी पुन्हा मूळ पदावर येतात. यावर उपाय म्हणून अशा फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी पालिका आता कंत्राटी कामगार व स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेणार असल्याचा पालिकेने अजब निर्णय घेतला आहे. हा प्रकार म्हणजे पालिकेच्या कामकाजाचे खासगीकरण असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे.
दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या एल्फिन्स्टन पूल चेंगराचेंगरीनंतर उच्च न्यायालयाने बाजारपेठा, रुग्णालये, रेल्वे स्थानक परिसरापासून १५० मीटरच्या अंतरात फेरीवाल्यांना बसण्यास मनाई केली आहे. पालिकेने कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर काही महिने फेरीवाले रेल्वे स्थानकांजवळ दिसले नाहीत. मात्र, पालिकेची कारवाई थंडावल्यानंतर फेरीवाल्यांचे बस्तान पुन्हा बसले आहे. पालिकेने कितीही वेळा केलेल्या कारवाईला फेरीवाले दाद देत नसल्याने अखेर आता खासगी संस्था व कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे. खासगी संस्था तसेच कर्मचारी नेमणूक करण्यासाठी पालिकेने वृत्तपत्रातून जाहिराती दिल्या आहेत.
कामाचे स्मरुप आणि प्रक्रिया -
या कामासाठी प्रती कामगार दररोज ६०५ रुपये मानधन दिले जाणार आहे. सकाळ, दुपार आणि रात्री अशा तिन्ही पाळ्यांमध्ये काम चालणार असून पालिकेने नेमून दिलेल्या अटींचा भंग झाल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. पालिकेच्या काही वॉर्डमध्ये असे खासगी कामगार नेमले जात आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास पालिकेच्या सर्वच २४ वॉर्डमध्ये खासगी कामगारांची नेमणूक करून फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
राष्ट्रवादी गटनेत्या राखी जाधव -
पालिका प्रशासनाच्या या निर्णयाचा विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. पालिकेचे दक्षता पथक आहे, फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी वेगळा विभाग आहे. असे असताना खासगी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांची गरज काय असा प्रश्न राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी उपस्थित केला आहे. पालिकेकडे कामगार कमी असल्यास कामगारांची भरती करावी अशी मागणी राखी जाधव यांनी केली आहे. पालिकेने खासगी संस्थांचे क्लीन अप मार्शल नेमले आहेत. हे क्लीन अप मार्शल मुंबईकरांकडून जबरदस्ती पैसे वसूल करतात असे अनेक वेळा निदर्शनास आले आहे. असे असताना फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी खासगी कर्मचारी नियुक्त करणे चुकीचे असल्याचे राखी जाधव यांनी म्हटले आहे.
विरोधी पक्ष नेते रवी राजा -
पालिका प्रशासन काम करत नसल्याने फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी खासगी कर्मचारी नेमले जात आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी खासगी संस्थांना नेमून पालिका खासगीकरण करत असल्याचे रवी राजा यांनी म्हटले आहे.
