मुंबई - बेस्ट वाचवण्यासाठी अखेर मुंबई महापालिका धावून आली आहे. आज झालेल्या सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत बेस्टला दरमहा १०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. परंतु, हा निधी कधीपासून द्यायचा आहे, याचा अद्याप निर्णय झाला नाही, अशी माहिती मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिली आहे.
सध्या बेस्ट आर्थिक तुटीमधून जात आहे. मुंबईकरांना चांगली सुविधा कशी देता येईल, या दृष्टीकोनातून चर्चा करण्यात आली. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याबाबत प्रस्ताव मंजूर केला आहे. राज्य सरकारकडे आता हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. बेस्ट बंद होऊ नये, प्रवाशांना आणि कर्मचाऱ्यांना त्रास होऊ नये, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देता यावीत, यासाठी बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन होईपर्यंत दरमहा रक्कम बेस्टला दिली जाईल. तोपर्यंत बेस्टच्या कारभारात सुधारणा केली जाईल. आजच्या बैठकीत बेस्टला दरमहा रक्कम देण्याचा निर्णय झाला असला तरी ही रक्कम कधीपासून द्यावी याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झालेला नाही. तारीख ठरवण्यासाठी पुन्हा गटनेत्यांची बैठक घेतली जाईल, असे महापौर महाडेश्वर यांनी सांगितले.
नव्या आयुक्तांकडून 'बेस्ट'ला दिलासा -
आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्टला मदत करण्यासाठी माजी आयुक्त अजोय मेहता यांनी नकार दिला होता. महापालिकेचे आयुक्त म्हणून प्रवीण परदेशी यांनी पदभार स्वीकारताच चौथ्या दिवशी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत बेस्टला आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बेस्टवर २४३६ कोटींचे कर्ज -
बेस्ट उपक्रमाला महिन्याला १७५ कोटी उत्पन्न मिळायला हवे. मात्र, ८५ ते ९० कोटी उत्पन्न मिळत आहे. बेस्टचा महिन्याचा खर्च १२५ कोटी आहे. हा मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा ३९ टक्के जास्त आहे. बेस्टला वर्षाला १ हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. बेस्टला २४३६ कोटी रुपयांचे देणे आहे. सन २०१९-२० साठी ६१२४.८२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात ७२० कोटी रुपयांची तूट दाखवण्यात आली. बेस्टने पोषण आहाराचा ५०० कोटी रुपयांचा निधी सरकारकडे जमा केला नसल्याने बेस्टची २ बँक अकाउंट सील करण्यात आली होती. यामुळे या अधिभाराची रक्कम भरण्यासाठी अर्थसंकल्पात ४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यामुळे बेस्टच्या तुटीत भर पडून तूट ७६९ कोटी इतकी झाली.
