मुंबई - मुंबई महापालिकेचा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत जकात कर होता. केंद्र सरकारने जीएसटी लागू केल्याने जकात कर बंद झाला. त्यामुळे पालिकेने आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी मालमत्ता कर वसुलीकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. मालमत्ता कर न भरणाऱ्यांवर पालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. मुदतीत कर न भरणाऱ्यांवर जप्ती व पाणी कापण्याची कारवाई केली जाणार असल्याचे करनिर्धारण व संकलन विभागाकडून सांगण्यात आले.
मोठ्या थकबाकीदारांपासून कारवाईची सुरुवात
पहिल्या टप्प्यात मोठ्या थकबाकीदारांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या २४ प्रशासकीय विभागांपैकी सर्वाधिक म्हणजे रुपये ४२३ कोटींची थकबाकी ही 'के पूर्व' विभागात आहे. या खालोखाल 'जी दक्षिण' विभागात रुपये ४०३ कोटी, 'एच पूर्व' विभागात रुपये २६० कोटी, 'एल' विभागात २५४ कोटी तर 'पी दक्षिण' विभागात २०७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
३ हजार ६८१ कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी
शहर भागातील ९ प्रशासकीय विभागांची एकूण थकबाकी १ हजार १८१ कोटी रुपये, पूर्व उपनगरांमधील ६ प्रशासकीय विभागांची थकबाकी ७६६ कोटी रुपये तर पश्चिम उपनगरांमधील ९ प्रशासकीय विभागांची थकबाकी १ हजार ७३३ कोटी अशी आहे. यानुसार महापालिकेच्या सर्व २४ विभागांची एकूण थकबाकी ही रुपये ३ हजार ६८१ कोटींपेक्षा अधिक आहे. यामध्ये निवासी, वाणिज्यिक औद्योगिक, खुली जागा, शासकीय, शैक्षणिक अशा विविध वर्गवारी अंतर्गत असणा-या थकबाकीदार मालमत्तांचा समावेश आहे. कारवाई टाळण्यासाठी मुदतीत मालमत्ता कराचा भरणा करावा, असे आवाहन महापालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्यातर्फे करण्यात आले आहे.
अशी होते कारवाई -
बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता धारकांना मालमत्ता कराची देयके प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत मालमत्ता कर महापालिकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे. जे मालमत्ता धारक ९० दिवसांच्या मुदतीत मालमत्ता कर भरत नाहीत, त्यांच्यावर टप्पेनिहाय कारवाई सुरू करण्यात येते. यामध्ये सर्वप्रथम महापालिकेचे अधिकारी प्रत्यक्ष संपर्क व संवाद साधून देयक भरण्यासाठी पाठपुरावा करतात. याकडे दुर्लक्ष केल्यास 'डिमांड लेटर' पाठविले जाते. यानंतरच्या पुढच्या टप्प्यात २१ दिवसांची अंतिम नोटीस मालमत्ता धारकास दिली जाते.
