मुंबई - सत्ता स्थापनेसाठी बंडखोरी केलेले राष्ट्रवादीचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने 72 तासांच्या सत्ताकाळात सिंचन गैरव्यवहारात क्लीन चीट दिली होती. मात्र, आता त्याच भाजपकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची शंभर कोटीच्या वसूली प्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्यासाठी तयारी केली आहे. आघाडी सरकारच्या यामुळे अडचणी वाढणार आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा अधिवेशनात चांगलाच तापण्याची शक्यता आहे.
सिंचन गैरव्यवहारातून निर्दोष -
२०१९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे तीन पक्ष एकत्र आल्याने ऐतिहासिक आघाडीची स्थापना केली जात होती. मात्र, अजित पवार यांनी सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का देत भाजपसोबत हातमिळवणी केली. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाले. तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सिंचन गैरव्यवहारातून अजित पवार यांना क्लीन चीट दिली. मात्र, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अजित पवार यांना माघारी आणत भाजपला दणका दिला. तसेच राज्यातील 72 तासांचे भाजपचे सरकार पाडून उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. या सर्व सत्ता नाट्यानंतर भाजपने अजित पवार यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याचे टाळले होते.
भाजप महाविकास आघाडी सरकारला नामोहरण करणार -
नुकत्याच झालेल्या भाजपच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत परमबीर सिंह लेटरबॉम्ब प्रकरणात अजित पवार यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. पावसाळी अधिवेशन येत्या 5 जुलैपासून सुरू होत आहे. महाविकास आघाडी सरकारला या काळात भाजपकडून लक्ष्य केले जाण्याची तयारी सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांना टार्गेट केले जाण्याची शक्यता आहे. याला महाविकास आघाडी सरकार कसे प्रतिउत्तर देणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भाजपकडून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर -
भाजपने यापूर्वी या सगळ्या मंडळीसोबत राजकारण केले. आता हीच लोक भ्रष्ट असल्याचा साक्षात्कार त्यांना झाला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या सीबीआय आणि ईडीचा यासाठी वापर केला जातो आहे. मूळात भाजपला भ्रष्टाचाराविरोधात लढायचे नाही. कोणालाही पोलीस कोठडी द्यायची नाही. कारवाई करायची नाही. आर्थिक गैरव्यवहार बाहेर काढायचे नाहीत. केवळ सत्ता मिळवणे, हाच भाजपचा उद्देष आहे. राजकीय नेत्यांवर त्यासाठी दबाव टाकायचा. त्यांना पक्षात घ्यायचे आणि भाजपच्या वॉशिंगमध्ये टाकून स्वच्छ करायचे, हेच काम केले जात आहे. जनताही अशा लोकांना निवडून देते, याची खंत वाटते. भ्रष्ट नेत्यांविरोधात मी सातत्याने आवाज उठवला. मात्र, हीच लोक पुन्हा सत्तेत येतात. हे चित्र बदलायला हवे. तसेच शासकीय यंत्रणांचा वापर थांबायला हवा, असे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सांगितले.
हेही वाचा - 'या' आरोपांच्या पुराव्यांसाठी देशमुखांच्या घरावर ईडीचे छापे...
युतीच्या चर्चेला पूर्णविराम -
पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी दोन दिवसांचा आहे. विरोधकांना यावेळी जास्त वेळ मिळणार नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांची सीबीआय चौकशीची मागणी भाजपने केली आहे. ते ती लावून धरतील याबाबत प्रश्न नाही. मात्र, गेले काही दिवस शिवसेना- भाजप एकत्र येणार अशा चर्चा रंगल्या होत्या. त्याला पूर्णविराम देण्याच्या दृष्टीकोनातून त्याचबरोबर राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबतही भाजपचे साटेलोटे नाहीत, हे दाखविण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सीबीआय चौकशी होणे शक्य नाही. चौकशीसाठी राज्य सरकारची पूर्व परवानगी घेण्याचे सक्तीचे केले आहे. त्यामुळे तशी परवानगी दिली जाणार नाही. त्यामुळे भाजप आक्रमक होईल आणि ही मागणी अधिवशेनात लावून धरण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र, त्यातून काहीही साध्य होणार नाही, असे वाटत आहे, असे राजकीय विश्लेषक संदीप प्रधान यांनी सांगितले.
सरकारमधील दोन मंत्र्यांचे राजीनामे -
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात भाजपने महाविकास आघाडी सरकारला टार्गेट केले होते. पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी वनमंत्री संजय राठोड यांना अधिवेशनापूर्वी राजीनामा द्यावा लागला होता. तर अधिवेशनानंतर अनिल देशमुख यांनाही गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांनी सहाय्यक पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांना 100 कोटी वसूलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप केला होता. भाजपने हे प्रकरण उचलून धरल्यानंतर देशमुख यांना मंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. या अधिवेशनातही भाजपकडून सरकारमधील नेत्यांच्या राजीनामा घेण्याची रणनीती आखल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा - नवी मुंबईत भाजपाची गोलमेज परिषद, मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याचा राणेंचा निर्धार
