मुंबई BJP VS MNS over Toll issue in Maharashtra : राज ठाकरे यांच्या मनसेने पुन्हा एकदा मुंबईत टोल विरोधात आंदोलन (MNS Toll Protest) छेडल्यानंतर राज्यातील टोलचा झोल पुन्हा एकदा समोर आला आहे. या टोलपासून नागरिकांना मुक्ती कधी देणार? याबाबतीत यापूर्वीही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (MNS President Raj Thackeray) यांनी टोल संदर्भात आवाज उठवला होता. कालांतराने तो आवाज थंड पडला. आता पुन्हा एकदा त्यांनी याविषयी आवाज उठवला आहे. यंदा त्यांनी थेट माजी मुख्यमंत्री व सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच टोल प्रश्नावरून निशाणा साधला आहे. त्यानंतर मनसैनिकांनी अनेक ठिकाणी आंदोलनं छेडली. परंतु आता मनसे नेते, बाळा नांदगावकर (Bala Nandgaonkar) यांनी पुन्हा ट्विट करत टोल प्रश्नावर पुढील आदेश येईपर्यंत मनसैनिकांना शांत राहण्याचं आवाहन केलं आहे. म्हणूनच एकंदरीत या सर्व प्रश्नांवर टोलचा झोल नक्की काय आहे? असा प्रश्न सामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण होत आहे.
चांगल्या रस्त्यांसाठी कर द्यावाच लागेल : वास्तविक ३५-४० वर्षांपूर्वी आरटीओ रस्ते दुरुस्ती व रस्ते बांधणीसाठी पैसे हवेत म्हणून प्रत्येक वाहनांचा रोड टॅक्स घेत असे. यासाठी पंधरा वर्षाचा कर वाहन खरेदी करताना एक रकमी घ्यायला सरकारने सुरुवात केली. रस्ते चांगले हवेत तर हा कर द्यावाच लागेल अशी डायलॉगबाजी तेव्हापासून सुरू होती. आजच्या तारखेला पेट्रोल वाहनांच्या जीएसटीसह होणाऱ्या किंमतीच्या ११ टक्के तर डिझेल वाहनांच्या जीएसटीसह होणाऱ्या किंमतीच्या १३ टक्के इतका रोड टॅक्स खासगी वाहनांना वाहन खरेदी करताना एक रकमी भरावा लागतो. तसंच व्यापारी वाहनांचा कर हा त्यांना दरवर्षी भरावा लागतो. या टोलपासून मुक्ती कधी देणार याबाबतीत यापूर्वीही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आवाज उठवला होता. कालांतराने तो आवाज थंड पडला आता पुन्हा एकदा त्यांनी याविषयी आवाज उठवला आहे. यावेळी त्यांनी थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस (Devendra Fadnavis) यांच्यावरच टोल प्रश्नावरून निशाणा साधला आहे.
टोल वसुलीचे वर्ष संपूनही टोल वसुली : १९९९ साली केंद्रातील वाजपेयी सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग बांधणीसाठी पैसे उभारायला हवेत म्हणून पेट्रोल व डिझेलवर एक रुपया प्रति लिटर असा सेस लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर तो दोन रुपये करण्यात आला. टोल वसूल करण्याची मुख्य संकल्पना यामागे ही आहे की, जर रस्ते चांगले असतील तर वाहनांचा वेग सुद्धा व्यवस्थित राहील या कारणाने इंधन व वेळेची बचत होईल. म्हणून या बचतीचा भाग टोलच्या रुपाने द्यावा ही त्यामागची मुख्य संकल्पना आहे. परंतु याचाच दुसरा अर्थ असा होतो की, जर रस्ते चांगले नसतील तर टोल वसुली करू नये. मात्र असे कुठेच होताना दिसत नाही. त्याचबरोबर हा टोल किती वर्ष आकारला जावा यासाठी सुद्धा मर्यादा असायला हव्यात. काही ठिकाणी या मर्यादा आहेत. परंतु टोल वसुलीचे वर्ष संपून गेली तरीसुद्धा आज सुद्धा टोल वसुली सुरू आहे. याबाबत राज ठाकरे यांनी २०१५ चे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील मोटार गाड्या व लहान वाहनांना टोल मधून वगळण्यात आलेल्या विधानाचा पुनरुच्चार करत व ते विधान सार्वजनिक करत फडणवीस धादांत खोटे बोलत असल्याचा आरोप केला. तसंच सर्व टोल नाक्यावर आमचे कार्यकर्ते उभे राहून लहान वाहनांवर टोल आकारणी करू देणार नाहीत. त्यांच्याकडून टोल घेतला गेल्यास टोलनाके जाळून टाकू असा धडधडीत इशारा दिल्यानंतर मनसे कार्यकर्ते आक्रमक झाले व त्यांनी मुलुंडसह राज्यामध्ये इतर ठिकाणी काल आंदोलनं केली.
फडणवीस यांच्याकडून स्पष्टीकरण : राज ठाकरे यांनी टोल संदर्भात दिलेल्या इशाऱ्यावरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडून याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. राज्यामध्ये ३१ मे २०१५ रोजी मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून सार्वजनिक बांधकाम विभागांनी ३८ टोलनाक्यांपैकी ११ टोलनाक्यांवर आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ५३ पैकी एका टोलनाक्यावरील असे एकूण १२ टोलनाक्यावरील टोल बंद करण्यात आला असल्याचं सांगितलं. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील उर्वरित २७ टोलनाक्यांपैकी व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या २६ टोलनाक्यांपैकी अशा एकूण ५३ टोलनाक्यावर कार, जीप, एसटी महामंडळाच्या बसेस अशा वाहनांना ३१ मे २०१५ रोजी मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून टोल मधून सूट देण्यात आली. त्याचबरोबर याबाबत नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय सुद्धा २०१७ मध्ये घेण्यात आला. तसंच त्याबाबतचा शासन निर्णय ३१ ऑगस्ट २०१७ रोजी जारी करण्यात आल्याचंही फडणवीस यांच्या कार्यालयातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
नांदगावकरांचे ट्विट : टोल वसुली ही अत्यंत अपारदर्शक यंत्रणा असल्याकारणाने साहजिकच जनतेच्या मनामध्ये त्याविषयी संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. कारण टोल कंत्राटापासून ते टोल किती जमा झाला याची संपूर्ण माहिती नागरिकांना कधीच समजत नाही. फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडून स्पष्टीकरण दिल्यानंतरही सोमवारी मुंबईत मुलुंड व राज्यात इतर ठिकाणी टोलनाक्यावर मनसेनं आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलन छेडलं. परंतु मनसेचा आक्रमकपणा एकाएकी आज थंड पडला. याचं कारण मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी पुढील सूचना येईपर्यंत टोल संदर्भात कोणीही आंदोलन करू नये, अशा पद्धतीचं ट्विट करत मनसैनिकांना शांत राहण्याचं आवाहन केलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे टोल संदर्भात वारंवार मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडून आंदोलनाचा पवित्र घेतला गेला आहे. परंतु इतक्या मोठ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट किंवा शिवसेना शिंदे गट यांच्याकडून कुठल्याही पद्धतीच्या प्रतिक्रिया येत नसल्यानं हा मुद्दा त्यांच्याकडून दुर्लक्षितच केल्यासारखा आहे.
ज्यांना तांत्रिक माहिती कळली नसेल : याबाबत बोलताना भाजपा आमदार, नितेश राणे यांनी राज ठाकरे यांना टोला लगावला आहे. ते म्हणाले आहेत की, देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपमुख्यमंत्री कार्यालयातून टोल संदर्भात सविस्तर निवेदन देण्यात आलं आहे. त्यात स्पष्ट भूमिका आलेली आहे. ज्यांना ते निवेदन समजलं नसेल तर ते अशा पद्धतीने व्हिडिओ दाखवत फिरवत आहेत. तसंच मुळात ज्यांना तांत्रिक माहिती कळली नसेल तर ते असे टोल आंदोलन करत आहेत. एकदा केसेस झाल्यानंतर त्यांना सोडवायला कोण येतं का? असा प्रश्नही नितेश राणे यांनी विचारला आहे. नितेश राणे यांनी उघडपणे मनसैनिक तसंच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर टोल प्रकरणी निशाणा साधला आहे. एकंदरीत टोलच्या प्रश्नावर अनेकदा राजकारण्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत राजकारण तापवण्याबरोबर प्रसिद्धी झोतात येण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कालांतराने हा प्रश्न भाषाणातच गुंडाळला गेला. आताच्या घडीला राज्यातील राजकारण पूर्णतः पक्षांतरामुळे ढवळून निघालं असताना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर टोल हा सर्वसामान्य जनतेसाठीच नाही तर सर्वांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा असल्यानं तो पुन्हा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न जरी केला गेला असला तरी त्यातून नक्की काय निष्पन्न होतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. एकप्रकारे दोनच दिवसात मनसेनं माघार घेतल्याचं नांदगावकर यांच्या ट्विटवरुन स्पष्ट होतंय.
हेही वाचा -
