ETV Bharat / state

भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटलांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, नाभिक समाजाच्या मदतीसाठी केली मागणी - cm uddhav thackeray news

राज्यातील नाभिक समाजाच्या व सलून व्यावसायिकांच्या सुमारे 42 संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत आज भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून  बैठक पार पडली. या चर्चेच्या आधारे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे नाभिक समाजाच्या मागण्या मांडल्या आहेत.

नाभिक समाज
नाभिक समाज
author img

By

Published : Jun 24, 2020, 5:22 PM IST

मुंबई - कोरोनासंबंधी सर्व काळजी घेऊन नियमावली तयार करून राज्यात सर्वत्र सलून पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी द्यावी. लॉकडाऊनमुळे गंभीर आर्थिक संकटात सापडलेल्या नाभिक समाजाला थेट मदत करावी, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज(बुधवार) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. तसेच लॉकडाऊनमुळे आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्या केलेल्या नाभिक समाजातील व्यावसायिकांच्या कुटुंबीयांना भाजपच्या आपदा कोषातून प्रत्येकी एक लाख रुपये मदत करण्यात येईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले.

राज्यातील नाभिक समाजाच्या व सलून व्यावसायिकांच्या सुमारे 42 संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत आज प्रदेशाध्यक्षांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठक झाली. या चर्चेच्या आधारे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे नाभिक समाजाच्या मागण्या मांडल्या आहेत.

सलून, पार्लर आणि त्यांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची कोरोनासंबंधी आचारसंहिता बनवून त्या अस्थापना राज्यात सर्वत्र सुरू करण्यासाठी परवानगी द्यावी. निमशासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मधील अशा प्रकारच्या सर्वच गाळेधारकांचे सहा महिन्याचे भाडे माफ करावे. संबंधित संस्थांना या भाड्याची निम्मी रक्कम राज्य सरकारकडून देण्यात यावी. चालू कर्जाच्या एकूण रकमेच्या 20 टक्के रक्कम बँकांनी पुन्हा बिनव्याजी कर्ज म्हणून द्यावे व यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा. एक लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील व्याज पुढील वर्षासाठी राज्य सरकारने भरावे. कोरोनामुळे व्यवसाय बंद असल्याने आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे आत्महत्या केलेल्या नाभिक समाजातील पीडितांच्या कुटुंबांना राज्य शासनाकडून त्वरित दोन लाख रुपयांची मदत मिळावी. राज्य सरकारने सलून चालवणाऱ्या व्यावसायिकांना मदत म्हणून ग्रामीण भागात 30 हजार रुपये व शहरी भागात 50 हजार रुपये थेट मदत करावी. सलून व्यवसाय बंद असल्याने या काळातील वीजबिल माफ करावे. या अशा सात मागण्या पाटील यांनी राज्य सरकारकडे मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्राद्वारे केल्या आहेत.

चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सर्व सलून व्यावसायिकांना आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड करण्याचे तसेच परवानगी मिळाल्यानंतर सलूनमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांनाही हे ॲप डाऊनलोड करण्याची विनंती करण्याचे आवाहनदेखील केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रमजीवी वर्गासाठी सुरू केलेल्या विमा योजनांचा लाभही नाभिकांनी घ्यावा, असेही आवाहन त्यांनी नाभिकांबरोबर झालेल्या बैठकीत केले.

मुंबई - कोरोनासंबंधी सर्व काळजी घेऊन नियमावली तयार करून राज्यात सर्वत्र सलून पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी द्यावी. लॉकडाऊनमुळे गंभीर आर्थिक संकटात सापडलेल्या नाभिक समाजाला थेट मदत करावी, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज(बुधवार) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. तसेच लॉकडाऊनमुळे आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्या केलेल्या नाभिक समाजातील व्यावसायिकांच्या कुटुंबीयांना भाजपच्या आपदा कोषातून प्रत्येकी एक लाख रुपये मदत करण्यात येईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले.

राज्यातील नाभिक समाजाच्या व सलून व्यावसायिकांच्या सुमारे 42 संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत आज प्रदेशाध्यक्षांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठक झाली. या चर्चेच्या आधारे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे नाभिक समाजाच्या मागण्या मांडल्या आहेत.

सलून, पार्लर आणि त्यांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची कोरोनासंबंधी आचारसंहिता बनवून त्या अस्थापना राज्यात सर्वत्र सुरू करण्यासाठी परवानगी द्यावी. निमशासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मधील अशा प्रकारच्या सर्वच गाळेधारकांचे सहा महिन्याचे भाडे माफ करावे. संबंधित संस्थांना या भाड्याची निम्मी रक्कम राज्य सरकारकडून देण्यात यावी. चालू कर्जाच्या एकूण रकमेच्या 20 टक्के रक्कम बँकांनी पुन्हा बिनव्याजी कर्ज म्हणून द्यावे व यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा. एक लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील व्याज पुढील वर्षासाठी राज्य सरकारने भरावे. कोरोनामुळे व्यवसाय बंद असल्याने आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे आत्महत्या केलेल्या नाभिक समाजातील पीडितांच्या कुटुंबांना राज्य शासनाकडून त्वरित दोन लाख रुपयांची मदत मिळावी. राज्य सरकारने सलून चालवणाऱ्या व्यावसायिकांना मदत म्हणून ग्रामीण भागात 30 हजार रुपये व शहरी भागात 50 हजार रुपये थेट मदत करावी. सलून व्यवसाय बंद असल्याने या काळातील वीजबिल माफ करावे. या अशा सात मागण्या पाटील यांनी राज्य सरकारकडे मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्राद्वारे केल्या आहेत.

चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सर्व सलून व्यावसायिकांना आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड करण्याचे तसेच परवानगी मिळाल्यानंतर सलूनमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांनाही हे ॲप डाऊनलोड करण्याची विनंती करण्याचे आवाहनदेखील केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रमजीवी वर्गासाठी सुरू केलेल्या विमा योजनांचा लाभही नाभिकांनी घ्यावा, असेही आवाहन त्यांनी नाभिकांबरोबर झालेल्या बैठकीत केले.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.