मुंबई : राज्यात सुपर मार्केट मध्ये वाईन विक्री करण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर बोलताना भारतीय जनता पक्षाचे नेते आशिष शेलार यांनी या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरे यांना घेणार असल्याचे संकेत दिले होते. ज्याप्रमाणे मनीष ससोदिया यांना या मुद्द्यावरून चौकशीला सामोरे जावे लागले आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातही तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रडारवर असतील असे संकेत शेलार यांनी दिले होते. केजरीवाल हे मुंबईत आल्यानंतर मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरे यांना भेटले. त्यांच्या भेटीमागेही हेच मद्य विक्रीचे कारण होते का? हेही तपासावे लागेल असे शेलार म्हणाले होते. आम आदमी पार्टी आणि महाविकास आघाडी सरकारचे दारू धोरण दारू उत्पादकांसाठी सारखेच राहिले आहे. त्यामुळे माविआ सरकारचीही सीबीआय चौकशी व्हायला हवी अशी मागणी शेलार यांनी केली होती.
-
आम आदमी पार्टी और महाविकास आघाडी सरकार की मद्य उत्पादकों के लिए लिकर पॉलिसी एक समान रही है। इसलिए मविआ सरकार की भी सीबीआय पुछताछ होनी चाहिए।@BJP4Mumbai @BJP4Maharashtra @AamAadmiParty#BudgetSession2023 #MahabudgetSession #Maharashtra #MaharashtraPolitics #AshishShelar pic.twitter.com/9h0YSgFo9F
— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) February 28, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">आम आदमी पार्टी और महाविकास आघाडी सरकार की मद्य उत्पादकों के लिए लिकर पॉलिसी एक समान रही है। इसलिए मविआ सरकार की भी सीबीआय पुछताछ होनी चाहिए।@BJP4Mumbai @BJP4Maharashtra @AamAadmiParty#BudgetSession2023 #MahabudgetSession #Maharashtra #MaharashtraPolitics #AshishShelar pic.twitter.com/9h0YSgFo9F
— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) February 28, 2023आम आदमी पार्टी और महाविकास आघाडी सरकार की मद्य उत्पादकों के लिए लिकर पॉलिसी एक समान रही है। इसलिए मविआ सरकार की भी सीबीआय पुछताछ होनी चाहिए।@BJP4Mumbai @BJP4Maharashtra @AamAadmiParty#BudgetSession2023 #MahabudgetSession #Maharashtra #MaharashtraPolitics #AshishShelar pic.twitter.com/9h0YSgFo9F
— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) February 28, 2023
भाजपाकडून हीच अपेक्षा - प्रभू : या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी अत्यंत आक्रमक प्रतिक्रिया व्यक्त करत भारतीय जनता पक्ष हा गेल्या अनेक महिन्यांपासून अन्य पक्षाच्या नेत्यांना टार्गेट करण्यासाठी सर्व केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करीत आहे. त्यामुळे त्यांनी अशा पद्धतीचे वक्तव्य करणे यात काही नावीन्य नाही असे म्हटले. तसेच तत्कालीन निर्णय हा संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा निर्णय होता. तो केवळ एकट्या उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय नव्हता, त्यामुळे या निर्णयाबाबत उद्धव ठाकरे यांना दोषी धरून कारवाई करता येणे शक्य नाही. शेलार असे रोज नवनवीन आरोप करीत असतात. त्यात काही तथ्य नाही असेही ते म्हणाले. लोकशाही मूल्यांना पायदळी तुडवून केवळ हुकुमशाही चालवणे हीच भाजपाची प्रथा आहे. त्यांच्याकडून तीच अपेक्षा आहे असेही ते म्हणाले.
निर्णयाची अंमलबजावणी नव्हती - शिंदे : तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्री करण्याचा निर्णय जरी घेतला असला तरी तो निर्णय नंतर मागे घेण्यात आला होता. त्यामुळे वाईन विक्री सुपर मार्केटमध्ये करण्याबाबत कोणतीही अंमलबजावणी अथवा कार्यवाही झालीच नाही. त्यामुळे जी गोष्ट घडलीच नाही त्या गोष्टीची चौकशी करून पुन्हा विरोधात कशी काय कारवाई होऊ शकते हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार असेल किंवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असतील यांच्या विरोधात न घेतल्या गेलेल्या निर्णयासंदर्भात कशी काय कारवाई होऊ शकते? किंवा तसा विचार तरी कसा करू शकतात हा खरा प्रश्न आहे अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी व्यक्त केली.
काय आहे प्रकरण? - १७ नोव्हेंबर 2022 ला दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले. यामुळे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होईल आणि मद्य माफियांवर अंकुश बसेल, असा विश्वास दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे या धोरणाअंतर्गत सर्व सरकारी आणि खासगी दारूची दुकाने बंद करून नवीन निविदा जारी केल्या होत्या. नवीन धोरणानंतर सर्व दुकाने खासगी व्यवसायिकांच्या ताब्यात गेली. यावर दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी आक्षेप घेतला होता. हे धोरण राबवताना गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप केला होता.
मनीष सिसोदिया यांना अटक : सीबीआयने रविवारी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्यात सहभागी असल्यावरुन अटक केली आहे. दिल्ली सरकारने तयार केलेल्या नवीन दारू धोरणात अनियमितता, भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपावरून सीबीआयने शुक्रवारी मनीष सिसोदिया यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. सिसोदिया यांच्या निवासस्थानी सीबीआयने छापे टाकले होते. तपासात सहकार्य न केल्याने, प्रश्नांची योग्य उत्तरे न दिल्याने सीबीआयने आठ तास चौकशी केल्यानंतर रविवारी त्यांना अटक केली होती.
