मुंबई- भारतीय जनता पक्षातर्फे महाराष्ट्राच्या निवडणुकीकरिता जाहीर केलेले संकल्प पत्र हे भाजपचे ‘अपयश पत्र’ आहे. जाहीरनाम्याला जुमलानामाचे स्वरूप भाजपने दिलेले आहे. याचेच हे प्रतिक आहे. भाजप हा जनतेच्या भावनांशी खेळ खेळत असून विश्वासघातकी आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, भाजपच्या दृष्टीने जाहीरनाम्याचा उपयोग हा जनतेला फसवण्यासाठीच असतो, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे २०१९ चा जाहीरनामा छापण्याकरिता द्रविडी प्राणायम करण्याची कोणतीही आवश्यकता नव्हती. त्याऐवजी पाच वर्षापूर्वीचे व्हिजन २०२० पुन्हा छापले असते तरी चालले असते. व्हिजन २०२० मधील बहुतांश आश्वासने भाजपच्या संकल्प पत्रात पुन्हा दिली आहेत. प्रत्येक घरी नळाद्वारे पाणी, प्रत्येक गाव इंटरनेटद्वारे जोडणार, पाच वर्षात महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करणार, ही गेल्या पाच वर्षात दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. हे पाहता मुख्यमंत्र्यांनी व्हिजन २०२० कडे पाच वर्षात ढुंकूनही पाहिले नाही, हे स्पष्ट होते असे सावंत म्हणाले.
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाची एक वीटही अद्याप लागली नाही. भाजपने या महान विभूतींच्या नावाने राजकारण केले असून लोकांची फसवणूक केली आहे. एमएमआर रिजनमध्ये सॅटेलाईट टाऊन तयार करणार होते, ट्रान्सहार्बर सी लिंक, कोस्टल रोड, बहुमजली रस्त्यांचे जाळे गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड, धारावीचा पुर्नविकास, पूर्व पश्चिम कॉरिडॉर, मुंबईला स्मार्ट सिटी बनवणे, प्रत्येक महानगरपालिकेच्या शहरांना स्मार्ट सिटी बनवणे ही आश्वासने भाजपाने पाच वर्षापूर्वी दिली होती. यामधील एकही आश्वासन पूर्ण झाले नाही. दरवर्षी पाच लाख रोजगार तर देऊ शकले नाहीत, आता एक कोटी रोजगार देण्याच्या थापा मारत आहेत.
कौशल्य आधारित २ कोटी मानवसंसाधनाची फौज उभारणार होते. परंतु राज्यात ४५ लाख तरूण आजही बेरोजगार आहेत हे वास्तव आहे. दलित अत्याचार मुक्त महाराष्ट्र घडवण्याच्या वल्गना करणाऱ्या भाजपच्या राज्यात जातीय विद्वेष वाढला आहे, असे पोलिसांचा अहवाल सांगतो. महिलांवरील अत्याचार वाढले असून महिला अत्याचारात राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर गेले आहे. महिला अत्याचारांच्या खटल्यांसाठी स्वतंत्र न्यायालय स्थापणेच्या घोषणेचे काय झाले ? प्रत्येक गावात महिलांसाठी शौचालय आणि मुंबईत महिलांसाठी ५० हजार शौचालये बांधू म्हणणाऱ्यांनी एक तरी शौचालयाचे काम केले का हे दाखवावे.
हेही वाचा- अच्छे दिन..! नरेंद्र मोदी 2 कोटी, तर देवेंद्र देणार 1 कोटी...
गेल्या पाच वर्षाच्या काळात मराठी भाषेची कुचंबणा थांबली नाही. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा काही मिळाला नाही. शिक्षण आणि आरोग्यावरती राज्यात खर्च कमी होत गेला, हे या सरकारचे प्रचंड मोठे आपयश आहे. आणि ते संकल्प पत्रातून स्पष्ट झाले आहे, असे सावंत म्हणाले.
हेही वाचा- मतदानादिवशी मुंबईत खासगी आस्थापने बंद; जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केली सार्वजनिक सुट्टी
