मुंबई - दूध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आता आंदोलन तीव्रपणे चालूच ठेवण्याचा निर्धार महायुतीच्या आज झालेल्या बैठकीत करण्यात आला. पुढील टप्प्यात मुख्यमंत्र्यांना 5 लाख निवेदने देणार असल्याची माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
दोनदा आंदोलन करूनही राज्य सरकारने दूध उत्पादकांना सरसकट अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. महायुतीच्या आंदोलनाला शेतकऱ्यांनी उत्तम प्रतिसाद देऊन आपल्या मागण्या सरकार दरबारी मांडल्या. माध्यमांनीही या आंदोलनांची दखल घेतली. मात्र, राज्य सरकारने गेंड्याची कातडी पांघरून या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले आहे. दूध आंदोलनाचा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असूनही हा विषयही केंद्र सरकारच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न हे सरकार करीत आहे. यावरून राज्य सरकार कशाप्रकारे आपल्या जबाबदारीची चालढकल करत आहे हे दिसून येते.
अशा स्थितीत महायुती दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. दूध उत्पादकांना न्याय मिळवून दिल्याखेरीज स्वस्थ बसायचे नाही, असा निर्धार महायुतीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी व्यक्त केला. भाजप सरकारच्या कार्यकाळात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य अनुदान देऊन त्यांचा प्रश्न सोडवला होता. आत्ताचे सरकारही यासाठी बांधील आहे. तेव्हा हे दूध आंदोलन अधिकाधिक तीव्र करून शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवून देण्यासाठी 13 ते 19 ऑगस्ट दरम्यान दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर 10 रू. अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात यावे, दूध भुकटीच्या निर्यातीसाठी प्रति किलो 50 रू. अनुदान द्यावे, तसेच गाईच्या दुधाला 30 रू. दर द्यावा या मागण्यांचे लेखी पत्र, ई-मेल, फोन कॉल किंवा इन्स्टाग्राम या विविध मार्गांनी 5 लाख निवेदने मुख्यमंत्र्यांना देऊन आंदोलन करणार असल्याची माहिती चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.
या बैठकीस विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे आ. महादेव जानकर, रयत क्रांती संघटनेचे आ. सदाभाऊ खोत, शिवसंग्राम संघटनेचे आ. विनायक मेटे आणि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) अविनाश महातेकर, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतम मुंडे, भाजप प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे, देवयानी फरांदे व भाजप प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष अनिल बोंडे उपस्थित होते.
