मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने आरे संबंधातील वनशक्ती संस्थेची याचिका निकालात काढली. त्यात आरे हे जंगल नाही पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. न्यायालयाच्या निकालावरून आरेच्या काही परिसरातील बांधकामासंबंधीही काही बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने मेट्रोवर लावलेल्या स्थगितीमुळे आधीच मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सरकारने ही स्थगिती लगेच उठवावी, अशी विनंती भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केली आहे.
आरे कारशेड संबंधात यापूर्वीही मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने काही बाबी स्पष्ट केल्या. कारशेडच्या कामाला आता मुंबई उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणतीही स्थगिती नाही. मेट्रो 3 च्या आरे कारशेडच्या कामाला दिलेली स्थगिती मागे घ्यावी व काम सुरू करण्याचे निर्देश द्यावे, असे पत्र देखील सोमय्या यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे.
कारशेडचे काम 200 दिवस थांबलेले आहे. एका दिवसाच्या विलंबामुळे रोजचा 10 कोटींचा खर्च वाढतो. आतापर्यंत 2 हजार कोटी रुपयांचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे स्थगिती उठवून त्वरित कामास परवानगी द्यावी, असे देखील सोमय्या म्हणाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आरे बचाव आंदोलन समिती आणि पर्यावरणप्रेमी नाराज झालेले आहेत. आपण आरेला वाचविण्यासाठी अजून तीव्र आंदोलन करू, असे पर्यावरणप्रेमी म्हणत आहेत. तसेच सेव्ह आरेसाठी समाज माध्यमांवर अधिक तीव्र मोहीम उभारण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती न देण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. त्यात पर्यावरणप्रेमी नाराज झालेले आहेत, ते तीव्र आंदोलन करण्याच्या भूमिकेत आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकार आरे मेट्रो कारशेडबाबत काय निर्णय घेतात? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
