मुंबई - लॉकडाऊन असल्याने नागरिक आर्थिक अडचणीत आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई तर कोरोनाची हॉटस्पॉट ठरली आहे. मुंबईकर एकीकडे कोरोनाशी मुकाबला करत असताना, त्यांच्यावर पाणीपट्टी वाढीला सामोरे जावे लागणार आहे. यामुळे पाणीपट्टी वाढ करू नये, अशी मागणी भाजपकडून महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
पाणी शुद्धीकरणावर प्रती एक हजार लिटरसाठी २४ रुपये खर्च येतो. मात्र मुंबईकर नागरिकांकडून प्रति हजार लिटर मागे ३ ते ४ रुपये आकारले जातात. त्यामुळे जलवाहिन्यांची देखभालीपासून पाणीपुरवठा यावर होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ बसावा, म्हणून दरवर्षी ८ टक्के पर्यंत पाणीपट्टी वाढ करता यावी, असा प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार दरवर्षी ४ ते ५ टक्के पाणी पट्टीत वाढ केली जाते.
दरम्यान, मुंबईला भातसा, तानसा, मध्य वैतरणा, अप्पर वैतरणा, मोडक सागर, विहार व तुळशी या सात धरणातून पाणी पुरवठा केला जातो. ही धरणे मुंबई बाहेर असल्याने जलवाहिन्यांच्या माध्यमातून पाणी मुंबईत आणले जाते. या जलवाहिन्यांची देखभाल, ब्रिटीशकालीन जलवाहिन्या बदलत नवीन जलवाहिन्या टाकणे, पुरवठा करण्यात येणारे पाणी शुद्ध करणे यावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतो.
हेही वाचा - महाविकास आघाडीचा भाजपला दणका, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या नियुक्त्या रद्द
हेही वाचा - कोकणाचे हरवलेले वैभव आणि आर्थिक सुबत्ता पुन्हा मिळवून देऊ - प्रविण दरेकर
